नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन गेल्या 16 दिवसांपासून सुरू आहे. आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता शेतकऱ्यांनी देशभरात तीव्र आंदोलन आणि रेल्वे ट्रॅक जाम करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत शेतकऱ्यांनी कुणाच्याही सांगण्यावर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला दिला आहे. तसेच, सरकार अद्याप चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही प्रत्येक समस्येचा विचार करीत आहोत, असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले.
'कृषी कायदे अत्यंत विचारपूर्वक'कृषीमंत्री म्हणाले, "भारत सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक कृषी कायदे केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी तयार केले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकर्यांवर होत असलेले अन्याय दूर करण्यासाठी तयार केले आहेत. तरीही सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे."
याचबरोबर, शेतकरी आंदोलनादरम्यान संघटनांशी सहा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. सरकारची सतत विनंती अशी होती की, कायद्याच्या कोणत्या तरतुदी आहेत, ज्यावर शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. अनेक चर्चेवेळी शक्य हे झाले नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे द्यावे. सरकारने शेतकऱ्यांना प्रस्ताव पाठविला आहे. कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींवर आक्षेप असल्यास त्याबाबत चर्चा झाली आहे आणि पुढेही करता येईल. आमचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे (शेतकरी) आहे. त्यांनी त्याविषयी चर्चा केली, पण आम्हाला त्यांच्याकडून काहीच उत्तर मिळाले नाही, असे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
आता शेतकऱ्यांचा काय प्लॅन?आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. आता आंदोलन मोठ्या पातळीवर नेण्याचा शेतकरी निर्धार करीत आहेत. आता 12 डिसेंबरपासून शेतकरी देशभर टोल नाके फ्री करण्याची तयारी करत आहेत. तर 14 डिसेंबर रोजी देशभरातील भाजपा नेत्यांना घेराव करून जिल्हा मुख्यालयात निदर्शने करण्याची योजना आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी 12 डिसेंबरपासून दिल्लीचा वेढा वाढवण्याचा इशाराही दिला आहे.