आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची नववी फेरीही निष्फळ, १९ तारखेला पुन्हा बैठक

समितीकडून विचारणा झाल्यानंतर सरकार बाजू मांडणार, तोमर यांची महिती

ठळक मुद्देशेतकरी नेते, सरकारमधील चर्चेची नववी बैठकही निष्फळ१९ जानेवारी रोजी चर्चेची दहावी फेरी

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणली असून त्यावर शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्य़ासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची आज ९वी फेरी पार पडली. या बैठकीत काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा सरकारला होती. परंतु चर्चेच्या नवव्या फेरीतदेखील कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आता १९ जानेवारी रोजी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. आजच्या चर्चेदरम्यान जेवणापूर्वी सरकारनं हरयाणातील करनाल येथे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सभेत झालेल्या तोडफोडीचा मुद्दा मांडला. तर दुसरीकडे शेतकरी नेत्यांनीदेखील पंजाबमध्ये ट्रान्सपोटर्सकडे टाकण्यात आलेल्या एनआयएच्या छाप्याचा विरोध केला. "या प्रकरणाचा चर्चेतूनच मार्ग काढला जावा अशी दोन्ही पक्षांची बैठकीदरम्यान सहमती झाली. १० जानेवारी रोजी चर्चेची दहावी फेरी पार पडणार आहे. आजच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीबाबत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही," अशी माहिती बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी माध्यमांना दिली.  "तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणं आणि एमएसपीवरील हमी ही आमची मागणी आजही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही जाणार नाही. आम्ही केंद्र सरकारशीच चर्चा करणार आहे. एमएसपीलाच आमचं प्राधान्य आहे आणि सरकार त्यापासून दूर पळत आहे," असंही टिकेत यावेळी म्हणाले.  दरम्यान, बैठकीनंतर कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनीदेखील माध्यमांशी संवाद साधला. "तिन्ही शेतकरी कायद्यांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसंच आवश्यक त्या बाबींवर सविस्तर चर्चाही झाली. शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचे आम्ही प्रयत्न केले. १९ जानेवारी रोजी १२ वाजता पुन्हा एकदा चर्चा होमार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागतच आहे. समितीकडून जेव्हा विचारणा होईल तेव्हा सरकार आपली बाजूही मांडेल," असं तोमर म्हणाले. तसंच आम्ही शेतकरी संघटनांना सांगितलंय की त्यांनी अनौपचारिक एक समूह तयार करावा. त्यात योग्य पद्धतीनं कायद्यांवर चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर त्यांनी त्याचा मसुदा सरकारकडे सोपवावा. त्यावरही सरकार विचार करण्यास तयार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.