नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आजही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. आज आंदोलनाचा 48वा दिवस आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयाने या तीनही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती आणली आहे. एवढेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या शंका आणि त्यांच्या तक्रारींवर विचार करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समितीचीही स्थापना केली आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे भूपिन्दर सिंग मान, शेतकारी संघटनेचे अनिल घनवट, डॉ. प्रमोद जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले आहे. तर काही शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी नेते म्हणाले, जोवर कायदे परत घेतले जात नाही, तोवर आंदोलन सुरूच राहील. जवळपास, 40 आंदोलक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने पुढील नियोजन करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीतील सर्व सदस्य हे खुली बाजार व्यवस्था अथवा कायद्याचे समर्थक राहिले आहेत. अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीनेच हे कायदे आणण्याची शिफारस केली होती. देशातील शेतकरी या निर्णयामुळे नाराज आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोरील कार्यवाहीत भाग घेण्याची आपली इच्छा नाही. मात्र, यासंदर्भातील औपचारिक निर्णय मोर्चा घेईल, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. मोर्चाचे वरिष्ठ नेते अभिमन्यू कोहाड म्हणाले, ‘‘कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, हे कायदे पूर्णपणे मागे घेण्यात यावेत, अशी आमची इच्छा आहे.’’
सर्वोच्या न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निर्णयापूर्वी, शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आठ वेळा चर्चा झाली, मात्र त्यातून कसल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. आता 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार आहे.