विकास झाडे/टेकचंद सोनवणे ।
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू हे जागतिक संकट आहे. जगाला याची साधी चाहूलही आली नाही. लॉकडाऊन करावे अथवा नाही, यावरून मोठमोठे देश संभ्रमात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र तात्काळ निर्णय घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनाच नव्हे, तर जगाने भारतातील लॉकडाऊनची प्रशंसा केली. लोकसहभागातून लोकजागृतीसाठी पंतप्रधान मोदींनी संदेश दिला. मास्क घाला. हात धुवा यासारख्या सवयी बदलणाऱ्या कृतींचा आग्रह धरला. जनता कर्फ्यूसाठी पंतप्रधानांनी शेवटच्या माणसाशी संवाद साधला, असे ठोस प्रतिपादन केंद्रीय पर्यावरण व माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी खास ‘लोकमत’शी संवाद साधला. लोकांना वाचवणे हीच आमची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. जो देश लोकांना वाचवेल तोच टिकेल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
संकटास सरकारने कसा प्रतिसाद दिला?आजमितीला ५८६ रुग्णालये कोविडसाठी सज्ज आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पीपीई एकदाही भारतात बनविण्यात आले नव्हते. आता ३९ कारखान्यांमध्ये ३८ लाख पीपीई तयार झालेत. सर्व कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करीत आहोत.बाधितांपैकी २ टक्के रुग्णांना व्हेन्टिलेटर्सची गरज भासते. आज आपल्याकडे व्हेन्टिलेटरदेखील बनवणे सुरू आहे. आतापर्यंत मास्क कधीच देशात बनले नाहीत. आता तेही सुरू केले आहे. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांत २५० पेक्षा जास्त लॅब उभारल्या.दिल्लीतील निजामुद्दीन प्रकरणदेशवासीयांनी त्याकडे धार्मिक दृष्टीने पाहिले नाही. लोक संघटित होऊन कोरोनाविरोधात लढा देत आहेत.एक घटना घडली. त्यात हलगर्जीपणा झाला व त्याचा परिणाम देशभर झाला, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे.स्थलांतरित मजूर, गरिबांना लॉकडाऊनचा त्रास झाला80 कोटी लोकांना केंद्र सरकारने १५ किलो गहू, तांदूळ, ३ किलो डाळ मोफत दिले.20 लाख टन धान्य गेल्या २० दिवसांमध्ये देशभरात पोहोचवले. २ कोटी महिलांना प्रत्येकी १,५०० रुपये पाठवले. ३ कोटी वृद्ध, दिव्यांग, विधवा महिलांना प्रत्येकी १ हजार रुपये दिले.8 कोटी 40 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपये दिले. आरबीआयने ३.५ लाख कोटींची लिक्विडिटी बाजारात आणली. राज्य सरकारांना कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी केंद्र्राकडून १५ हजार कोटी रुपये दिले.स्थलांतरित मजुरांना आता आहेत त्या ठिकाणी निवारा व जेवण मिळाले. त्यांना त्यांच्या घरी जाण्याची तीव्र इच्छा असल्याचे समजू शकतो; पण समस्येची व्याप्ती लक्षात घ्यायला हवी. राज्य सरकारांना आपत्ती निवारण निधीत ११ हजार कोटी रुपये केंद्रांना तात्काळ दिले.२० एप्रिलनंतर‘जान भी, जहान भी’ हीच केंद्र सरकारची भूमिका आहे. काम हवे व जीवदेखील हवेत. त्यासाठी क्षेत्रनिहाय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मर्यादित मोकळीक देण्यात येईल. २० एप्रिलनंतर अनेक क्षेत्रांतील काम पुन्हा सुरू होईल. देश या संकटातून पुन्हा खंबीरपणे उभा राहील.