नवी दिल्ली - दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी आणि गाजीपूर या तीन सीमांवर हजारो शेतकरी जवळपास एक महिन्यापासून तंबू टाकून बसले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपीवर कायदेशीर हमी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचा आग्रह धरणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी आज, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिगटाची सातव्यांदा बैठक होणार आहे. या बैठकीत कृषी कायद्यांविषयी काय तोडगा निघतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याच दरम्यान शेतकरी संघटनांकडून विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी "जर विरोधी पक्ष मजबूत असता तर शेतकऱ्यांना आंदोलनाची काय गरज होती?" असं म्हटलं आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींसह अनेक मंत्री एमएसपी आणि बाजार समितीबाबत विश्वास देत आहेत. मात्र देखील तुम्ही आंदोलन का करत आहात? असा प्रश्न विचारला असता टिकैत यांनी त्यावर उत्तर दिलं आहे. "जुन्या घडामोडी पाहिल्या तर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. जर सरकार कायद्यात बदल करण्यास तयार आहे. तर मग कायदे मागे घेण्यात काय अडचण आहे? हाच मुद्दा आहे की सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवता येत नाही" असं म्हटलं आहे.
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची विचारपूस केली. कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून 30 डिसेंबरच्या बैठकीसाठी बोलावले आहे. या सर्व शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या फलकाखाली सरकारशी चर्चा करीत आहेत. सरकारने कायदे मागे घेतले तर आम्ही लगेच दिल्लीच्या सर्व सीमा मोकळ्या करून देऊ, असे आश्वासन शेतकरी नेत्यांनी दिले आहे.
कृषी कायदे बळजबरीने लादले; शरद पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्ला
‘राज्य सरकारांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता केंद्राने तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर बळजबरीने लादले. शेतकरीवर्ग देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरला आहे. खेडोपाडी तो काबाडकष्ट करून शेती फुलवतो. अशा स्थितीत दिल्लीत बसून शेतीक्षेत्र चालवता येत नाही’, असा घणाघात शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून सुमारे दोन लाख शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्र सरकारशी आतापर्यंत त्यांच्या चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या परंतु अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलताना शरद पवार यांनी या संपूर्ण आंदोलनाबाबत परखड मते मांडली.
पवार पुढे म्हणाले की, ‘यूपीए सरकारच्या कालावधीत कृषिमंत्री असताना मला व तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या. त्यासाठी आम्ही सगळी तयारीही केली. सर्व राज्यांना विश्वासात घेतले. त्यांच्याशी वेळोवेळी प्रदीर्घ चर्चा केली. आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने जो मंत्रिगट नियुक्त केला आहे त्यावरही पवारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या मंत्रिगटातील सदस्यांना शेतीविषयक सखोल ज्ञान आहे का, याबाबत शंका असल्याचे ते म्हणाले. शेतीविषयक माहिती व ज्ञान असलेल्या नेत्यांना या मंत्रिगटात स्थान दिले असते तर आतापर्यंत तोडगा निघाला असता, असा टोलाही शरद पवार यांनी हाणला.