जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे ३० कोटी वाचणार

श�

��तकर्‍यांऐवजी आता खरेदीदाराकडून वसूल करण्यात येणार आडत कमिशन
रामेश्वर काकडे- शेतकर्‍यांच्या शेतमालावार आकारले जाणारे आडत कमिशन रद्द करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे ३० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
शेतकर्‍यांना आकारण्यात येणारे आडत कमिशन रद्द करण्याची गत अनेक वर्षापासूनची मागणीला या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. बळीराजाला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला. कृषी उत्प्न्न बाजार समित्यामध्ये होणार्‍या शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आडते-दलाल यांनी कोणत्याच प्रकराच्या शेतमाल विक्रीमुल्यावर शेतकर्‍याकडून आडत कमिशन वसूली करु नये, असे आदेश बाजार समित्यांना निर्गमित करण्यात आले आहेत.
तर कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होणार्‍या शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारात यापुढे आता शेतकर्‍याऐवजी खरेदीदाराकडून आडत कमिशन वसूल करण्यात येईल.
या आदेशाची जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सहाय्यक संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार यांनी काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतमालाची खरेदी-विक्री करीत असतांना विक्री केलेल्या शेतमालाच्या रक्कमेवर ३ ते ६ टक्के आडत कमिशन म्हणून आकारले जात होते. भूसार मालासाठी तीन टक्के तर केळी व फळे यासाठी ६ ते १० टक्के आडत कमिशन होते. याचा शेतकर्‍यांना नाहक भूर्दंड सोसावा लागत असे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणनच्या तरतुदीनुसार बाजार समित्यांना शासनाच्या पूर्वमान्यतेने अडतीचे दर ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. कृषि माल उत्पादकांचे सबलीकरण अद्यापही पूर्णत्वास गेलेले नसून शेती उत्पादन हे पूर्णता निसर्गावर अवलंबून असल्याने त्यावर अनिश्चितीचे सावट कायम आहे.
शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक खच्चीकरण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. शेतकरी हे एकमेव उत्पादक आहेत की त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला भाव ठरविण्याचा त्यांना अधिकार नाही. यामुळे दिवसेंदिवस शेतीही तोट्यामध्ये जात आहे. शेतीमालाचे उत्पादन करुन कष्टाचा मोबदला मिळविणार्‍या बळीराजाकडून आडत म्हणून विक्री केलेल्या मूल्याच्या ३ ते ६ टक्के सेवाशुल्क वसूल केले जात असे. मात्र व्यापार धंदा करुन नफा मिळविणार्‍या खरेदीदाराकडून नाममात्र ५० पैसे ते १ रुपया बाजार फिस वसूल करण्यात येत होती. यापुढे शेतकर्‍यांकडून कोणतेही सेवाशुल्क-आडत कमिशन वसूल न करता ते खरेदीदाराकडून करण्यात येणार आहे. याची व्यापारी वर्गाला काही प्रमाणात झळ बसणार असली तरी बळीराजा या कटकटीतून कायमचा सूटणार आहे.
गत अनेक वर्षापासून म्हणजे बाजार समित्या अस्तिवात आल्या तंेव्हापासून शेतीमालावार वसूल करण्यात येणारे आडत कमिशन यापुढे खरेदीदाराकडून वसूल करण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यात एकूण १९ कृषि उत्पन्न बाजार समित्या असून यापैकी नांदेड, धर्माबाद, देगलूर, भोकर, हदगाव, नायगाव, किनवट, लोहा, मुखेड, उमरी, कंधार, बिलोली, हाणेगाव, हिमायतनगर, कुंडलवाडी, कुटुंर, माहूर व मुदखेड अशा १८ बाजार समित्यामध्ये वर्षाकाठी जवळपास १ हजार कोटी रुपयांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होतो. त्यावर सरासरी तीन टक्के प्रमाणे आडत कमिशन गृहीत धरल्यास वर्षाकाठी शेतकर्‍यांकडून ३० कोटी रुपयांची वसूली केली जात होती. मात्र शासनाच्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे या कचाट्यातून बळीराजाची मुक्तता झाली.
सदर निर्णयाचे आदेश प्राप्त होताच नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शनिवारपासून प्रशासकाने त्याची अमलबजावणी केली आहे.
विनायक कहाळेकर.
जिल्हा उपनिबंधक
फळपिक उत्पादकांना मोठा दिलासा
फळपिके ही नाशवंत असल्यामुळे त्यावर सर्वात जास्त ६ ते १३ टक्के आडत कमिशन आकारले जात होते. मात्र आता त्यातून उत्पादकांची कायमची सूटका झाली आहे.