नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज पुन्हा एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आंदोलन शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आज तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तसेच, आजच्या बैठकीतून तोडगा निघेल आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, अशी आशा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी व्यक्त केली होती. मात्र आता ही बैठक संपली असून चर्चेची सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरल्याची माहिती मिळत आहे.
8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे. शेतकऱ्यांसोबत आज पार पडलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने चर्चेची सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरली आहे. तसेच शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी "8 जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर आठ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही" असं म्हटलं आहे. सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं सांगितलं आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सात फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.
30 डिसेंबर रोजी झालेल्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चार पैकी दोन विषयांवर सहमती झाली. प्रस्तावित वीज कायदा, पेंढा जाळण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. मात्र, अद्याप दोन मुख्य मागण्यांवर शेतकरी कायम आहे. बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखीन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे.
आंदोलन तीव्र होणार, प्रजासत्ताक दिनी 'ट्रॅक्टर परेड' काढणार; आंदोलक शेतकऱ्यांची घोषणा
नव्या कृषी कायद्यांवरुन सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आता आणखी तीव्र करण्याची तयारी आंदोलन शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्रजासत्ताक दिनी अर्थात 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर 'ट्रॅक्टर परेड' काढणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केलं आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी जोवर पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं. येत्या 6 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मार्च आयोजित करण्यात येणार आहे. तर 15 जानेवारी रोजी भाजपच्या नेत्यांना घेराव घालणार असल्याची रणनिती शेतकऱ्यांनी आखली आहे. 23 जानेवारी रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जन्मदिनाचं औचित्य साधून राज्यपाल भवनापर्यंत मोर्चा काढण्याचं शेतकऱ्यांनी ठरवलं आहे. त्यानंतर 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत सर्व शेतकरी ट्रॅक्टर परेड करतील, असं शेतकरी आंदोलकांनी जाहीर केलं आहे.