केंद्रातील मोदी सरकारेने तीन महिन्यांपूर्वी आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता महिना होणार आहे. गेले 28 दिवस शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर घेराव घालून बसलेले आहेत. सुरुवातीला आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारने देशभरातील विरोध आणि तीव्रता पाहून चर्चेचे दरवाजे सुरु केले खरे मात्र शेतकऱ्यांनी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. मोदी सरकार, हट्ट सोडा! आगीशी खेळ करू नका, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आज सिंघु सीमेवर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. अन्य राज्यांमध्ये कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु आहे. ते एवढे ताकदीचे नाहीय. हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यास सांगितले जाणार आहे. याचबरोबर सरकारकडे गुप्तहेर आहेत, त्यांना प्रत्येक गोष्टीची माहिती असते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली आहे. एवढेच नाही तर राजस्थान, गुजरातहून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलकांना येऊन मिळाले आहेत, असे या नेत्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या पत्राला उत्तर देताना स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की, आंदोलक शेतकरी हे संकटग्रस्त नसून ते राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत, अशी वागणूक मोदी सरकार देत आहे. सरकारचे हे वागणे शेतकऱ्यांना आंदोलन आणखी तीव्र करायला भाग पाडत आहे. सरकार तथाकथित शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा करत आहे, त्यांच्या आमच्या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाहीय. आमचे आंदोलन संपविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे.
भारतीय किसान युनियनचे युद्धवीर सिंह यांनी सांगितले की, ज्या प्रकारे केंद्र ही चर्चा पुढे नेत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होतेय की सरकार मुद्दामहून विलंब करू पाहत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल तुटेल असा प्रयत्न आहे. सरकार आमचे मुद्दे हलक्यात घेत आहे. लवकरात लवकर या प्रकरणावर तोडगा काढावा हा आमचा इशारा आहे. सरकारने आगीशी खेळू नये आणि हट्ट सोडून आमची कायदे रद्द करण्याची मागणी ऐकावी.