नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीदिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याच पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांची गुरुवारी बैठक झाली. दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे दुपारी बारा वाजता सुरू झालेली ही बैठक सुमारे साडेसात तास चालली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागणीवर अद्याप पूर्णपणे तोडगा निघाला नसून आता पुढची चर्चा ही 5 डिसेंबरला होणार आहे.
आजच्या बैठकीत सरकार व शेतकऱ्यांनी आपले मत मांडले. शेतकऱ्यांची अस्वस्थता स्वाभाविक आहे. पण सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच, सरकार शेतकरी संघटनेशी उघडपणे चर्चा करीत आहे. शेतकरी 2-3 मुद्द्यांवर चिंता करीत आहेत. आजची बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. एपीएमसीच्या सबलीकरणावर सरकार विचार करेल, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले. याचबरोबर, एपीएमसीबाबत सरकार गंभीर विचार करत असल्याचे सांगितले जात असले तरी यामध्ये कोणताही फेरविचार केला जाणार नाही. त्यात भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला आता इतर राज्यांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. तसेच, जर सरकारने दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले नाही तर दिल्लीतील सर्व ट्रक व टॅक्सी थांबवल्या जातील, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.