नवी दिल्ली - ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेतकरी संघटना सातत्याने बॅकफुटवर आहेत. गुरुवारी शेतकरी नेते युद्धवीर सिंग यांनी हिंसाचारासंदर्भात दिल्ली पोलिसांची माफी मागितली. एवढेच नाही, तर झालेल्या प्रकाराची आपल्यालाही लाज वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
युद्धवीर सिंग गुरुवारी एका खासगी वृत्तवाहीनीवर चर्चेदरम्यान म्हणाले, आंदोलनातून बाहेर पडलेल्या दोन संघटना, या आधीपासूनच संयुक्त किसान मोर्चाचा भाग नव्हत्या. यापूर्वीही या संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या भागातून त्यांच्यावर दबाव वाढल्याने त्या पुन्हा आंदोलनात सहभागी झाल्या.
युद्धवीर सिंग म्हणाले, प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जे काही झाले, ते अत्यंत लज्जास्पद आहे. त्याची आम्हाला लाज वाटत आहे. जेन्हा दोन्ही बाजूंनी सहकार्याची भावना असते, तेव्हाच कुठलेही आंदोलन यशस्वी होते. मी गाझीपूर बॉर्डरजवळ होतो. तेथे जे उपद्रवी घुसले त्यात आमचे लोक नव्हते, असेही युद्धवीर सिंग म्हणाले.
आम्ही झालेल्या हिंसाचाराची निंदा करत आहोत. एवढेच नाही, तर याचे प्रायश्चित म्हणून आम्ही 30 जानेवारीला एक दिवसाचा उपवासदेखील करणार आहोत. दिल्ली पोलिसातही आमचेच बांधव आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत ज्या पद्धतीने वागले गेले, त्यासाठी आम्ही दिल्ली पोलीस जवानांची माफी मागतो.
तत्पूर्वी, संयुक्त किसान मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेत शिव कुमार कक्का म्हटले होते, की शेतकरी आंदोलनात ट्रॅक्टर परेडदरम्यान काही उपद्रवी घुसले होते. त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला हवे होते. मात्र, शेतकरी संघटनांकडून त्या बाबतीत चूक झाली.
1 फेब्रुवारी रोजी होणारा संसद मार्च रद्द -शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारीला आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाला धक्का बसला आहे. या हिंसाचाराचे पडसाद शेतकरी आंदोलनामध्ये उमटले आहेत. ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने 1 फेब्रुवारीला होणारा संसद मार्च रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
20हून अधिक शेतकरी नेत्यांना नोटिस जारी -दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचारप्रकरणी आतापर्यंत 37 जणांना जबाबदार धरले असून एफआयआरदेखील नोंदवला आहे. एवढेच नाही, तर दिल्ली पोलिसांना 20 हून अधिक शेतकरी नेत्यांना नोटिसदेखील पाठविली आहे. यात योगेंद्र यादव, बलदेव सिंग सिरसा आणि राजेवाल यांच्या नावाचाही समावेश आहे. या सर्वांकडून तीन दिवसांच्या आत उत्तर मागविण्यात आले आहे. आपल्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल या नोटिशीच्या माध्यमाने या नेत्यांना करण्यात आला आहे.