शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बँकांतील सायबर गुन्ह्यांमध्ये ३०० टक्के वाढ; ३६ हजार ग्राहकांना ३०,००० कोटींचा आर्थिक फटका
2
सर्वसामान्यांची लाल परी झाली ७६ वर्षांची! वर्धापन दिनानिमित्त एसटी स्थानके रांगोळीने सजणार
3
२० मेडिकल कॉलेजांना आयोगाने ठोठावला दंड; त्रुटी दूर करण्यासाठी दिला २ महिन्यांचा अवधी
4
प्रसारमाध्यमांकडे तक्रार केल्याने विद्यार्थ्यांवर कारवाई; विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका
5
कर्जबुडवे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीवरून विशेष न्यायालयाची ईडीवर टीका
6
मुंबई विद्यापीठाचा बीए सत्र सहाचा निकाल ४९ टक्के; यंदा ४८०६ विद्यार्थी झाले अनुत्तीर्ण
7
मोठी बातमी: मुंबईतील ताज हॉटेल आणि विमानतळ बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला अटक
8
इस्रायलच्या कंपनीचा लोकसभा निवडणुकीत हस्तक्षेप, ChatGPT बनवणाऱ्या कंपनीचा मोठा दावा...
9
मुंबईतील प्रवाशांना मोठा दिलासा; जम्बो ब्लॉकदरम्यान गैरसोय टाळण्यासाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
10
बीडमध्ये पुन्हा एसीबीचा ट्रॅप; केजच्या तहसीलदारासह कोतवाल जाळ्यात
11
जीवघेणी गरमी; इलेक्शन ड्युटीवर गेलेल्या 22 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, अनेकांची प्रकृती चिंताजनक....
12
हजारो वारकऱ्यांना CM एकनाथ शिंदेंचा एक कॉल; "पांडुरंगाचा सेवक म्हणून सेवा करणार"
13
नाना पटोलेंनी शेतकऱ्यांच्या बांधावरून थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन केला; पुढे काय घडलं?
14
'आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्या...'; मोदींच्या ध्यान-धारणेवरून निवडणूक आयोगाचा PMO ला सल्ला
15
पुढचे ४ आठवडे पाकिस्तानी खेळाडूंवर टीका नको; PCB अध्यक्षांची कळकळीची विनंती
16
ऐतिहासिक पंढरपूरच्या विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरातील तळघरात आतापर्यंत काय काय सापडलं?
17
Paris Olympics 2024 : निशांतची ऑलिम्पिकमध्ये एन्ट्री! असं करणारा ठरला पहिला भारतीय पुरूष बॉक्सर
18
एक्झिट पोलच्या चर्चेत काँग्रेस सहभागी होणार नाही; पक्ष हायकमांडचा निर्णय
19
Mr. & Mrs. Mahi Movie Review : राजकुमार राव-जान्हवी कपूरच्या अभिनयाचा 'षटकार'
20
मराठवाड्यात महायुतीला मिळणार भोपळा?; मुंडे, दानवेही पडणार, चंद्रकांत खैरेंचा दावा

अयशस्वी नातेसंबंधांना बलात्काराचे लेबल नको! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्वाळा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2023 7:01 AM

यामुळे खरे खटले हाताळणे अडचणीचे होते- सर्वोच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधांना बलात्काराचा खटला म्हणून लेबल न लावण्याचा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या वास्तविक प्रकरणांना त्यामुळे हानी पोहोचू शकते, लग्नापर्यंत पोहाेचत नाही, ते प्रत्येक नाते बलात्कार नाही, असे मत सोमवारी व्यक्त केले.

सहमतीने व सतत शारीरिक संबंध ठेवण्याची निवड करणाऱ्या जोडप्यांनीदेखील लग्न होणार नाही या स्थितीसाठी तयार असले पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने केली. लग्नाचे आमिष दाखवून एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी एका पुरुषाविरुद्धचा बलात्काराचा खटला रद्द करण्याच्या १८ एप्रिलच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाचा आदेश उचलून धरत, खंडपीठाने नमूद केले की, महिलेने ग्वाल्हेरमधील पोलिस ठाण्यात पुरुषाविरुद्ध तक्रार नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी हे जोडपे पाच वर्षे एकत्र होते. पुरुष ३१ आणि स्त्री ३० वर्षांची होती. हा बलात्कार कसा होतो? पाच वर्षांच्या शारीरिक संबंधांचे हे उदाहरण आहे जे आता बिघडले आहेत. अशा प्रकारच्या खटल्यांमुळे खऱ्या खटल्यांसाठी अडचणी निर्माण होतात. खऱ्या खटल्यांना सामोरे जाणे न्यायालयांना अडचणीचे ठरते.

अपील फेटाळले

वकिलाने युक्तिवाद केला की, पुरुषाने तिच्याशी जवळजवळ पाच वर्षे शारीरिक संबंध असूनही लग्नाला नकार दिला. त्यावर,  जिथे शारीरिक संबंध दीर्घकाळ चालतात व नातेसंबंध विवाहात संपत नाहीत, त्याला बलात्कार म्हणायचे का? असे होऊ शकत नाही, असे सांगत काेर्टाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयmarriageलग्न