‘पूर्ती’ला नियमबाह्य कर्जवाटप

भारतीय अपारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थेने (आयआरईडीए) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून पूर्ती साखर कारखान्याला ८४.१२ कोटी

नवी दिल्ली : भारतीय अपारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थेने (आयआरईडीए) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून पूर्ती साखर कारखान्याला ८४.१२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. गुरुवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या या अहवालात ‘कॅग’ने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचा पूर्ती साखर कारखान्याचे एक प्रवर्तक आणि संचालक असा उल्लेखही केलेला आहे.
कर्जदार कंपनीकडील ८४.१२ कोटींपैकी केवळ ७१.३५ कोटी रुपये कर्जवसुली ‘आयआरईडीए’ करू शकली आणि उर्वरित १२.७७ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. १२.७७ कोटींच्या कर्जाची परतफेड न करण्यामागचे पूर्ती कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने दिलेले कारण समजण्यासारखे नाही. पूर्ती साखर कारखान्याने व्याज अनुदानाच्या अटींचेही पालन केले नाही. कर्जदार कंपनीने अनुदान योजनेसाठीच्या अटी व शर्तींचा भंग केला आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
१.६६ कोटी रुपयांच्या अनुदान व्याजाच्या रकमेवर कारवाई का करण्यात आली नाही? हा प्रकल्प फेब्रुवारी २००४ मध्ये कार्यान्वित करावयाचा होता. परंतु तो १८ मार्च २००७ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला. नियमानुसार पूर्ती समूह एकूण प्रकल्पाच्या २५ टक्के भागात अपारंपरिक ऊर्जेव्यतिरिक्त दुसऱ्या स्रोतांमधून ऊर्जा उत्पादित करण्याचा प्रकल्प उभारू शकत होता. परंतु त्यांनी संपूर्ण प्रकल्पच कोळशावर आधारित सुरू केला, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.
कंपनीचे प्रवर्तक आणि संचालकांनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी व्यक्तिगत हमी दिलेली होती. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीत विविध प्रकारच्या अनियमितता दिसून आल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.