नवी दिल्ली - राष्ट्रीय अन्न-सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना सप्टेंबर 2020पर्यंत सरकारने मोफत धान्य पुरवठा करावा. एवढेच नाही, तर जे गरीब लोक अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येत नाहीत, अशांनाही सरकारने सप्टेंबरपर्यंत धान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जून महिन्यापर्यंत मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही मोफत धान्य योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवावी, असे सोनिया गांधींनीपंतप्रधानांन लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एप्रिल ते जून या काळात प्रती व्यक्ती 5 किलो अतिरिक्त मोफत धान्य देण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. मात्र, लॉकडाऊन आणि त्याचा होणारा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर आपण सरकारला काही सुचवू इच्छितो. लॉकडाउनचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि स्थलांतरीत मजुरांना बसला आहे. तर, अद्याप कित्येक गरिबांना या मोफत धान्य योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे, मोफत धान्य पुरवठा योजना आणखी तीन महिने वाढवून, गरिबांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मोफत धान्य दिले जावे, अशी मागणी सोनिया गांधींनी केली आहे.
गरिबांना सप्टेंबरपर्यंत मोफत धान्य द्यावे -
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाभधारकांना प्रती व्यक्ती 10 किलो धान्य देण्याचा कालावधी 3 महिन्यांनी वाढवावा आणि त्यांना सप्टेंबर पर्यंत धान्य पुरवठा करावा. लॉकडाऊनमुळे गरिबांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे सरकारने मनावर घेतलेच तर सरकार त्यांना मोफत धान्य देऊ शकते. एवढेच नाही, तर ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही, त्यांनीही धान्य द्यावे. कारण असे अनेक लोक आहेत, की जे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात येत नाहीत आणि त्यांना दोनवेळच्या भोजनाची चिंता आहे, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. तसेच, सरकारतर्फे गरिबांना या योजनेत वाढ मिळेल, अशी आशा असल्याचेही सोनिया यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वीही सोनिया गांधींनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून ही योजना तीन महिन्यांऐवजी 6 महिने, सप्टेंबरपर्यंत करावी, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, लडाखमध्ये चीनसमवेत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडतेसाठी राजधर्माचे पालन करावे, असे आवाहनही काँग्रेसने केले आहे. गलवान खोऱ्यातील तणावाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) दिलेले निवेदन म्हणजे सत्य झाकण्याचा तोकडा प्रयत्न असल्याची टिप्पणीही काँग्रेसने केली आहे.