जातींच्या आकडेवारीसाठी तज्ज्ञगट

जात जनगणना जारी करण्यासाठी विरोधकांनी आणलेल्या दबावासमोर झुकत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विविध जातींची आकडेवारी पडताळणीचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे.

नवी दिल्ली : जात जनगणना जारी करण्यासाठी विरोधकांनी आणलेल्या दबावासमोर झुकत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विविध जातींची आकडेवारी पडताळणीचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे. राज्य सरकारांनीच श्रेणीनिहाय विविध जातींची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम पूर्णत्वास नेले नसल्याचा ठपकाही केंद्र सरकारने ठेवला आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या नेतृत्वातील गटाकडे ही जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जातगणनेच्या आकडेवारीचे वर्गीकरण झाल्यानंतर योग्यवेळी ते जाहीर केले जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना स्पष्ट केले. संपुआ सरकारने मे २०११ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवरच आकडेवारीची पडताळणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, जेडीयू, राजद आणि द्रमुकने जात गणनेवर आधारित आकडेवारी जारी न केल्याबद्दल आक्रमक पवित्रा घेतला होता. १९१२ नंतर प्रथमच ३ जुलै २०१५ रोजी अशा प्रकारच्या जनगणनेची आकडेवारी जारी करताना सरकारने जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचे टाळले होते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

आकडेवारीत बिहारच मागे
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकींमुळे राजकीय कारणास्तव जातनिहाय आकडेवारी टाळण्यात आल्याचा आरोप जेटलींनी फेटाळून लावला. जातींच्या आकडेवारीचे जे राज्य राजकारण करीत आहे त्या राज्याने जातनिहाय संकलित आकडेवारीसंबंधी शिफारस लवकरात लवकर पाठविली तर चांगले राहील, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
देशाच्या महानिबंधकांनी देशभरातील ४६ लाख जाती, उपजाती, विविध आडनावे आणि वंशांची नावांची वर्गवारी आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वीच राज्यांकडे एकत्रित संकलनासाठी पाठविली आहे. पनगरिया यांच्या नेतृत्वातील समितीला पूर्ण आकडेवारी मिळाल्यानंतरच पडताळणी शक्य होईल. ही संकलित आकडेवारीचा तपशील दडवून ठेवत ती जारी करण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

विरोधकांच्या एकजुटीमुळे अडचण
संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेस, डाव्यांसह सर्व विरोधी पक्ष जात जनगणनेची आकडेवारी जारी करण्याच्या मागणीसाठी एकजूट होत आक्रमक बनल्याने सरकारची अडचण वाढली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत एकत्र आलेले राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि जेडीयूचे नेते तथा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातींच्या आकडेवारीची मागणी करीत दंड थोपटले आहेत.