केंद्रीय मंत्रालयांच्या खर्चात काटकसर, रेल्वेही लावणार कात्री

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि महामार्ग व मार्ग परिवहनमंत्री नितीन गडकरी दररोज सरासरी ६ ते ७ कार्यक्रमांसाठी डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करतात.

हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : पंतप्रधानांनी विविध मंत्रालयांना खर्चात काटकसर करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशातहत रेल्वे आणि अन्य केंद्रीय मंत्रालयाने खर्चाला कात्री लावण्याच्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलली आहेत. समारंभ, कार्यक्रम, बैठका न घेता डिजिटल माध्यमाचा वापर करण्याचे निर्देश सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना देण्यात आले आहेत. त्या निर्देशानुसार रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि महामार्ग व मार्ग परिवहनमंत्री नितीन गडकरी दररोज सरासरी ६ ते ७ कार्यक्रमांसाठी डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करतात.सर्व मंत्रालयांना लेखन साहित्याच्या (स्टेशनरी) खर्चात किमान ५० टक्के कपात करण्याचे आणि खर्चात तातडीने २० ते २५ टक्के कपात कुठे कुुठे करता येतील, असे विभाग निश्चित करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. मागच्या पंधरवड्यात व्यय विभागाने मंत्रालयांना पुढच्या मार्चपर्यंत ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व नवीन योजना स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, यातून कोविडशी संबंधित योजनांना सूट देण्यात आलेली आहे.तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविला होता. सरकारच्या महसुली उत्पन्नाला फटका बसल्याने सरकारला असे कठोर उपाय योजावे लागले.>रेल्वेच्या कमाईत ५८ टक्के घटकाटकसरीच्या उपायातहत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचा नवीन भरती न करण्याचा, तसेच माध्यमातून कंत्राटाने करता येणारी कामे सीएसआरच्या (कंपनी सामाजिक जबाबदारी) माध्यमातून करण्याचा आणि मनुष्यबळ तर्कसंगत करण्याचा इरादा आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या निर्देशांत वित्तीय आयुक्तांना १९ जून रोजी रेल्वे विभागाच्या सर्व सरव्यवस्थापकांना मेअखेर मागील वर्षाच्या तुलनेत रेल्वेच्या कमाईत ५८ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे नियंत्रित खर्च करून उत्पन्न वाढविण्याचे नवे मार्ग शोधावे लागतील, असे कळविले आहे. सोबत त्यांनी रेल्वेच्या सर्व विभागांना कंत्राटाचा फेरविचार करण्याचे आणि विजेचा वापर कमी करण्यास सांगितले आहे, तसेच सुरक्षेशी संबंधित पदे वगळता नवीन पद निर्मिती केली जाणार नाही, तसेच सर्व संचिकांचे काम डिजिटल पद्धतीने करण्याचा आणि सर्व पत्रव्यवहार सुरक्षित ई-मेलच्या माध्यमातून करण्याचा सल्लाही दिला आहे.या आधी मोदी सरकारने २०२०-२१ दरम्यान सर्व अधिकाऱ्यांचे परदेशातील नियोजित प्रशिक्षण स्थगित केले होते, तसेच अपवादात्मक स्थितील आवश्यक परदेशी प्रशिक्षणाला मुभा दिली जाईल; परंतु यासाठी कार्मिक अािण प्रशिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे १५ जून रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.कारकीर्दीच्या काळात अधिकाºयांना प्रशिक्षणासाठी हार्वड, केम्ब्रिज, बर्कले, यूसीएल आणि विदेशातील अन्य विद्यापीठांत पाठविले जाते.