वस्तू व सेवा कर एकमताने मंजूर व्हावा ही केंद्र सरकारची अपेक्षा

वस्तू व सेवा कराशी संबंधित ४ विधेयकांना सर्वपक्षिय सहमतीने मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. बुधवारी लोकसभेत या विषयावर चर्चेसाठी ७ तासांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे

सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराशी संबंधित ४ विधेयकांना सर्वपक्षिय सहमतीने मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. बुधवारी लोकसभेत या विषयावर चर्चेसाठी ७ तासांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि ज्या स्वरूपात ही विधेयके संसदेत सरकारने सादर केली आहेत, ती काँग्रेसला मंजूर नाहीत साहजिकच सरकारला अपेक्षित सहकार्य, संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत भाजप खासदारांच्या बैठकीला संबोधित करतांना अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी वस्तू व सेवा करासंबंधी चार विधेयकांचे स्वरूप मंगळवारी समजावून सांगीतले. जेटली म्हणाले, ‘जीएसटी ही देशातली ऐतिहासिक करसुधारणा असून जुलै महिन्यापासून ती लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जीएसटी कौन्सिलशी विचार विनिमय केल्यानंतर जीएसटीशी संबंधित प्रस्तुत विधेयकांचा मसुदा केंद्र व राज्यांच्या सामुदायिक सार्वभौमत्वाचा विचार करूनच तयार करण्यात आला आहे. या करप्रणालीमुळे एक राष्ट्र एक कर असे पर्व भारतात सुरू होणार आहे. सामान्य माणसापासून राज्य सरकारपर्यंत व केंद्र सरकारपासून कर व्यवस्थेपर्यंत सर्वांनाच त्याचा मोठा लाभ होणार आहे’ बैठकीला भाजप खासदारांव्यतिरिक्त पक्षाध्यक्ष अमित शाह व अलीकडेच भाजपमधे प्रवेश केलेले माजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस.एम. कृष्णा उपस्थित होते.सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या ४ विधेयकांवर लोकसभेत बुधवारी चर्चा सुरू होईल. संभवत: त्याच दिवशी चर्चेअंती ती मंजूर व्हावीत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. तथापि चर्चा लांबल्यास लोकसभेत ती गुरूवारी मंजूर होतील व राज्यसभेत पाठवली जातील. सर्वांच्या सहमतीने ही विधेयके मंजूर व्हावीत, अशी सरकारची इच्छा आहे मात्र राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. विधेयकांच्या मंजुरीसाठी विरोधकांचे सहकार्य मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सरकारने चालवला आहे.काँग्रेस खासदारांच्या बैठकीत उपाध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले, वस्तू व सेवा कराच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष नाही मात्र प्रस्तुत विधेयके ज्या स्वरूपात लोकसभेत सादर करण्यात आली आहेत, ते स्वरूप काँग्रेसला मंजूर नाही. विद्यमान करप्रणालीत देशव्यापी सुधारणा करतांना जनतेच्या मनात काही रास्त शंका प्रस्तावित कायद्याविषयी आहेत. या शंकांबाबत काँग्रेस खासदारांनी सभागृहात ठोस मुद्दे उपस्थित करावेत. सरकारी विधेयकात दुरूस्त्या घडवून आणण्याची मागणी करावी. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे संसदेत जीएसटीशी संबंधित विधेयकांचा प्रवास काहीसा खडतर बनला आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर देशातल्या किमान १६ राज्यांच्या विधानसभेतही ही विधेयके मंजूर करवून घ्यावी लागणार आहेत. त्याशिवाय जुलैपासून त्याची अमलबजावणी अवघड आहे.