डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरसकट अंमलबजावणी संचालनालयाचा वापर करत सरसकट ईडीची कारवाई केली तर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याची किंमत राहणार नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. उषा मार्टिन लिमिटेड या गौण खनिज व्यवसायातील कंपनीविरुद्ध मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत विशेष न्यायालयात ईडीकडून खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यास आव्हान देणारी याचिका उषा मार्टिन लिमिटेडने झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल केली. ३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ही याचिका फेटाळल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
यापूर्वी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खाण भाडेपट्टा घेणाऱ्या कंपनीला खनिजाच्या विक्रीचे पूर्ण अधिकार आहेत असा मुद्दा कंपनीतर्फे मांडण्यात आला. यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उठसूठ ईडीच्या वापराबद्दल नापसंती व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यात आरोपींना संरक्षण देत केंद्र सरकार व अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी अंमलबजावणी संचालनालयाची बाजू ही उषा मार्टिन लिमिटेडने लोह खनिजाची (आयर्न ओर फाईन) निर्यात केली आणि यामुळे झारखंड सरकारशी केलेल्या करारातील अटींचा भंग केला या एकमेव मुद्यावर आधारित आहे.