नवी दिल्ली : आर्थिकद्दृष्ट्या मागासवर्गाच्या (ईडब्ल्यूएस) लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपण १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
वकिलांना युक्तिवादासाठी जवळपास १८ तासांचा वेळ लागेल, असे जेव्हा सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाला सांगण्यात आले तेव्हा पीठाने आपण १३ पासून सुनावणी घेणार असल्याचे म्हटले. तुम्हाला युक्तिवादासाठी पुरेशी संधी दिली जाईल, असेही पीठाने सांगितले. अखंड सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पीठ गुरुवारी पुन्हा बसणार आहे. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश आहे.