कमी वयाच्या तरुण तरुणींच्या डेटिंग प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईमधील भेदभावावरून उत्तराखंड हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केले आहेत. जर अल्पवयीन मुलगा-मुलगी डेटवर जात असतील आणि मुलीच्या आई-वडिलांनी तक्रार केली तर केवळ अल्पवयीन मुलांनाच का अटक केली जाते? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतू बहारी आणि न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल यांच्या पीठाने केवळ सीआरपीसी कलम १६१ अंतर्गत जबाब नोंदवणं हे मुलाला अटक न करण्यासाठी पुरेसं ठरणार का? अशी विचारणा उत्तराखंड सरकारकडे केली आहे.
कोर्टाने उत्तराखंड सरकारला विचारलं की, मुलाला अटक करणं आवश्यक आहे का? अशा प्रकरणात संबंधित मुलाला पोलीस ठाण्यात बोलावून या पुढे असं कृत्य करू नकोस, अशी केवळ समज देवून सोडता येऊ शकतं. मात्र त्याला अटक केली जाता कामा नये, असंही कोर्टाने सांगितलं. कोर्टाने ही टिप्पणी वकील मनीष भंडारी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केली. राज्य सरकार अशा प्रकरणांची चौकशी करू शकते आणि पोलीस विभागाला सामान्य आदेश देऊ शकते, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
वकील मनीष भंडारी यांनी आपल्या जनहित याचिकेमध्ये लैंगिक असमानतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. परस्पर सहमतीने प्रस्थापित होणाऱ्या लैंगिक संबंधांमध्येही मुलींना पीडित म्हणून पाहिलं जातं. दुसरीकडे मुलांना आरोपी ठरवून तुरुंगात टाकलं जातं, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. हल्लीच हलद्वानी येथे आपल्याला असे २० मुलगे भेटले होते, असा दावा मनीषा भंडारी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर केला होता.