दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्यावर ठाम असलेले शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात सोमवारी सलग पाच तास चाललेली बैठक अनिर्णित राहिली. बैठक संपल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, सरकारला सकाळी 10 वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सरकार राजी झाले नाही, तर आमचे आंदोलन सुरूच राहील. शेतकरी म्हणाले, देशभरात आमच्या शेतकऱ्यांवर कारवाया झाल्या, मात्र तरीही आम्ही मोठे मन दाखवत बैठक केली. मात्र, याचा काहीही फायदा झाला नाही.
बैठक संपल्यानंतर शेतकरी म्हणाले, सरकार आम्हाला भेटून केवळ टाईमपास करत आहे. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आम्हाला आश्वासने दिली होती, मात्र काहीही केले नाही. यासोबतच शेतकरी नेते सरवंत सिंह म्हणाले, आमचे आंदोलन सुरूच असून उद्या 10 वाजता संघू सीमेवरून पुढे कूच करू.
एकीकडे पंजाबचे शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून तयारी म्हणून सीमेवर बॅरिकेडिंग करण्यात येत आहे. याशिवाय, हरियाणा सरकारनेही शंभू सीमा सील केली असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी संपूर्ण फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने निमलष्करी दलाच्या कंपन्याही हरियाणात पाठविल्या आहेत. मात्र, लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसोबत समेट घडवा, असे केंद्र सरकारला वाटते. यामुळेच चंदीगडमध्ये गेल्या तीन तासांपासून केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असून, यात काही मुद्द्यांवर एकमत होताना दिसत आहे.
MSP संदर्भात पेच कायम - शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत एमएसपीच्या गॅरंटीसंदर्भात पेच अडकला आहे. सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करून त्यात शेतकरी नेत्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण शेतकऱ्यांना ते मान्य नाही. सरकारने यासंदर्भात ठोस घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, कडधान्यांच्या एमएसपीसंदर्भात तात्काळ विचार केला जाऊ शकतो, मात्र, इतर पिकांच्या एमएसपीसंदर्भात केंद्र सरकारला सुधारणा करण्यासाठी काही वेळ हवा आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
या मागण्यांवर झाली सहमती -1- वीज कायदा 2020 रद्द केला जाईल.2- लखीमपूर खीरी येथे मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाईल.3- शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील. मात्र, जघन्य गुन्हे सुरूच राहतील.
इन दोन मागण्यांवर सहमती नाही - 1- एमएसपीच्या हमी कायद्यासंदर्भात अद्याप सहमती झालेली नाही, यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.2- शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातही सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात सहमती झालेले नाही.