हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: हे आश्चर्यकारक वाटेल, पण खरे आहे. १०.८४ लाख नोंदणीकृत ईव्हीसह उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीमध्ये आघाडीवर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र (५,५२,००२), कर्नाटक (४,४४,८१६), दिल्ली (३,४६,९४९), बिहार (३,२४,८७५) आणि तामिळनाडू (३,१०,६२४) यांचा क्रमांक लागतो.
योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार राज्याच्या २०२२ च्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला याचे श्रेय देते. यामुळे ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, तर ८ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, विशेषत: ई-रिक्षा उत्पादनाद्वारे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांनी उत्पन्नाचा परवडणारा स्रोत म्हणून ई-रिक्षांचा मोठ्या प्रमाणात स्वीकार केला आहे, तर दिल्ली आणि बंगळुरूसारखी शहरे स्वतंत्र लेन आणि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसारख्या ईव्ही पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देत आहेत.
ईव्ही वाहन क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, २५,०६,५४५ वाहनांसह (एकूण ईव्हीच्या ४८.६२%) दुचाकी वाहनांचे वर्चस्व आहे. त्यानंतर तीनचाकी वाहने (२३,९७,२६४) आणि चारचाकी वाहने (२,२४,४५९) यात बस (१०,०८८) आणि इतर (१६,०१५) आहेत. ई-रिक्षा विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. भारतातील ३३,००० सार्वजनिक चार्जर जागतिक मापदंडापेक्षा मागे आहेत. चार्जर-टू-व्हेइकल प्रमाण प्रति चार्जर १३५ ईव्ही आहे.
ईव्हीला प्रोत्साहन
महाराष्ट्राने अधिसूचित केलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) धोरण २०२५ द्वारे ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या माध्यमातून १,९९३ कोटी रुपयांच्या निधीचे केले आहे. मागील ९३० कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे. २०३० पर्यंत ईव्हीचा वापर ३०% ने वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२०१३ पासून ५१.५० लाखांहून अधिक ईव्ही नोंदणीकृत
२०१३ पासून ५१.५० लाखाहून अधिक ईव्ही नोंदणीकृत होऊन भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) क्रांतीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे; परंतु या वाढीमुळे प्रादेशिक असमानता, आर्थिक प्राधान्ये आणि पर्यावरणीय वचनबद्धतेवर तीव्र राजकीय वादविवाद सुरू झाला आहे. पायाभूत सुविधांमधील तफावत आणि बॅटरी रिसायकलिंगसारखी आव्हाने कायम असताना भारताचा ईव्ही स्वीकारण्याचा वेग वाढत आहे. बॅटरीच्या किमती कमी होत असताना आणि उत्सर्जन नियम कडक होत असताना, ईव्हीची भरभराट भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीला पुन्हा आकार देण्यास सज्ज आहे.