शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्य सरकारकडून बिल वेळेत मिळालं नाही; कंत्राटदाराने उचललं टोकाचं पाऊल; विरोधकांचा हल्लाबोल
2
ब्रिटिशांचे एफ-35बी लढाऊ विमान केरळमध्ये अडकलेले; भारतावरही २१ वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आलेली...
3
चीनच्या 'मच्छर'नंतर आता 'झुरळ' बनणार युद्धभूमीतलं नवं शस्त्र; 'या' देशानं बनवला खतरनाक प्लॅन
4
भारत-पाक युद्ध थांबविणारे ट्रम्प कोण? दाल में कुछ तो काला है : राहुल गांधी
5
आजचे राशीभविष्य २४ जुलै २०२५: धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल, विचारात एकदम बदल होतील
6
शिक्षिकेसोबत मुलाचे शारीरिक संबंध आहेत हे आई-वडिलांना माहिती होतं; लेडी टीचरला मिळाला जामीन
7
बनावट दूतावास उघडले, ४ खोटे देशही बनविले; गाझियाबादमध्ये कारवाई; ४४ लाख रुपये, शिक्के जप्त
8
पाच वर्षांनंतर भारताचा मोठा निर्णय; चिनी पर्यटकांना पुन्हा व्हिसा, चीनकडूनही स्वागत
9
‘ग्रीन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्राला सहा वर्षांपासून निधीच नाही; देशभरात एकूण ७४५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध
10
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय
11
मृत्यूच्या दारातून प्रेमाच्या बंधनात! ज्यानं प्राण वाचवले, त्याच ड्रायव्हरशी केलं लग्न
12
उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितली माहिती
13
पाकिस्तान दहशतवादात बुडालेला कट्टरपंथी देश; भारताने सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सुनावले खडे बोल
14
६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच
15
संपादकीय : विरोधकांशी बोलणार कोण? विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकारची चुप्पी आणि संसदीय कोंडी
16
जशी नोटाबंदी, टाळेबंदी.. तशीच नवी ‘व्होटबंदी’! निवडणूक आयोगाच्या नव्या मतदार यादी मोहिमेचे विच्छेदन
17
खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता १०% ईडब्लूएस कोटा; ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर
18
उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू; निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करणार वेळापत्रक
19
चीन अन् पाकिस्तानमुळे शेतकरी संकटात;  कांद्याची आखातातील निर्यात ४०% घसरली
20
IND vs ENG 4th Test Day 1 Stumps : साईच्या 'फिफ्टी'सह मोठा तिढा सुटला, पण...

गरोदर महिलांसाठी केंद्र सरकारचा निर्णय; आता प्रसूती खर्चासाठी मिळणार ७,५०० रुपये  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 29, 2020 10:05 IST

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

नवी दिल्ली – कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) च्या अंतर्गत गरोदर महिलांना प्रसूती खर्चासाठी यापुढे ७ हजार ५०० रुपये देण्याचा निर्णय झालेला आहे. लवकरच या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळेल. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने याबाबत एक ड्राफ्ट तयार करुन नोटिफिकेशन काढलं आहे. येत्या ३० दिवसांत लोकांकडून या ड्राफ्टवर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत सरकारने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) आरोग्य विमा योजनेंतर्गत प्रसुती खर्च ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ही रक्कम ५ हजार रुपये आहे. म्हणजेच यात २ हजार ५०० रुपयांची वाढ प्रस्तावित आहे.

ईएसआयसीच्या आरोग्य विमा योजनेतंर्गत महिला कर्मचारी अथवा पुरुष कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला हा प्रसुती खर्च देण्यात येतो. हा प्रसुती खर्च ईएसआयसीच्या हॉस्पिटल अथवा औषध केंद्रापर्यंत पोहचू न शकलेल्या महिलांची इतर रुग्णालयात प्रसुती होते, त्यांना प्रसुती खर्च म्हणून याचा लाभ दिला जातो. त्यासोबत फक्त २ प्रसुतीसाठी हा खर्च देण्यात येतो. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयानंतर गर्भवती महिलांना प्रसूती खर्चासाठी २ हजार ५०० रुपये अतिरिक्त मिळतील.

टॅग्स :pregnant womanगर्भवती महिलाEmployeeकर्मचारीCentral Governmentकेंद्र सरकार