सरकारी नोकरी लागली की वृद्धापकाळ म्हणजेच निवृत्तीनंतरची चिंता मिटते म्हणतात. परंतू खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची बेगमी करावी लागते. त्यांना तोडकीमोडकी का होईना पेन्शन मिळावी म्हणून ईपीएफओ प्रयत्न करत असते. आता याच दिशेने ईपीएफओने एक निर्णय घेतला आहे.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच निवृत्त झाल्या झाल्या पेन्शन सुरु होणार आहे. याचा पायलट प्रोजेक्ट ईपीएफओने सुरु केला आहे. शुक्रवारी लुधियानात प्रोजेक्ट विश्वासची सुरुवात करण्यात आली. एखादा कर्मचारी निवृत्त होणार असेल तर ईपीएफओची टीम त्या कर्मचाऱ्याची कागदपत्रे दोन महिने आधीच पूर्ण करून ठेवणार आहेत. यामुळे सेवानिवृत्तीवेळी त्याला पेंशन सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. एप्रिलमध्ये निवृत्त होणाऱ्या 54 आस्थापनांतील 91 कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी पेन्शन प्रमाणपत्र देण्यात आले. यापैकी सात जणांनी डिफर्ड पेन्शनचा पर्याय निवडला आहे, तर 84 जणांनी पेन्शनचा पर्याय निवडला आहे. हा प्रयत्न यशस्वी झाला की देशभरात राबविले जाणार आहे.
अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त (एसीसी) कुमार रोहित यांनी सांगितले की, आस्थापनांना निवृत्तीच्या महिन्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) आगाऊ पैसे भरावे लागतील. पेन्शनचे दावे पीएफ कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल करावे लागतात. महिन्याच्या १५ तारखेपूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ECR (इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न) भरावे लागेल.ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदाच अशाप्रकारे निवृत्तीच्या महिन्यापासून पेन्शन लागू केली जात आहे. त्यामुळे व्यावहारिक समस्या समजून घेण्यासाठी लुधियानामध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला आहे. त्यानंतर इतर ठिकाणी सुरू करण्यात येणार आहे.