नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसोबत सरकार ईपीएफओच्या सदस्यांना होळीची भेट देण्याची शक्यता आहे. सरकार पीएफवरील व्याज दरांमध्ये वाढ करू शकते. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची बैठक १२ मार्च २०२२ रोजी गुवाहाटीमध्ये होणार आहे. यामध्ये व्याजदरांवर चर्चा होईल.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीमध्ये सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी व्याज निश्चित केले जाईल. त्यानंतर ते आपल्या शिफारशी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला करतील. तिथे व्याजदरांवर अंतिम मोहोर उमटवली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीबीटीचे काही सदस्य व्याजदर वाढवण्याच्या मताचे आहेत. चालू आर्थिक वर्ष ईपीएफओसाठी आव्हानात्मक ठरले आहे. तरीही ८.५ टक्के व्याज देण्यासाठी ईपीएफओ आपल्या इक्विटी गुंतवणुकीमधील हिस्सेदारी विकू शकते. पर्याय कमी असल्याच्या कारणाने बॉण्ड गुंतवणूक अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे. तसेच जमलेल्या रकमेची गुंतवणूक होऊ होऊ शकलेली नाही. ईपीएफओ इक्विटीसोबत डेटमध्ये गुंतवणूक करतात. ईपीएफओच्या फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट आणि ऑडिट कमिटीने आपल्या शिफारशी सीबीटीला पाठवल्या आहेत.
ईपीएफओने २०२०-२१मध्ये आपल्या सब्स्क्रायबर्सना ८.५ टक्के व्याज दिले होते. सर्वाधिक व्याजदर २०१५-१६ मध्ये मिळाले होते. त्यावेळी ८.८ टक्के व्याजदर दिला गेला होता. आता पगारदार वर्गाचे लक्ष हे १२ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीवर असेल. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या व्याजदराची घोषणा होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या महत्त्वाच्या बैठकीत व्याजदरांच्या निर्णयाचा प्रस्ताव सूचिबद्ध आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, ईपीएफओचे व्याजदर वाढवण्याचा किंवा त्यांना स्थिर ठेवण्याबाबचा निर्णय पुढील आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नावर घेतला जाईल. त्याचा अंतिम निर्णय बोर्ड करेल. अशा परिस्थितीत बोर्डाच्या मिटींगची चर्चा झाल्यानंतरच याबाबतचा कुठलाही निर्णय होईल. आमचा हेतू हा सामान्य लोकांना दिलासा देण्याचा आहे. त्यासाठी सर्व उपाय केले जातील.