नवी दिल्ली : ईपीएफच्या व्याजदरात कपात करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या निवृत्तीचे गणित बदलावे लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आता कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे नियोजन जरा लवकर करावे लागेल तसेच गुंतवणुकीत विविधता आणावी लागेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मर्कर इंडियाच्या संचालिका प्रीती चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, व्याजदर कपातीमुळे काही योजनांवरील उत्पन्नात घट होईल. त्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी त्यांना अपेक्षित लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लवकर नियोजन करावे लागेल.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने ईपीएफवरील व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के केला आहे. हा मागील चार दशकांतील सर्वांत कमी व्याजदर ठरला आहे. कोविड-१९ साथीने कर्मचाऱ्यांची वित्तीय दुर्बलता समोर आणली आहे. निवत्ती वेतनाचे नियोजन त्यामुळे महत्त्वाचे ठरणार आहे. निवृत्ती वेतन निधी नियामकीय व विकास प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार, एनपीएस ही निवृत्ती वेतन योजना लोकप्रियता मिळवित आहे.
फेब्रुवारी २०२२ च्या अखेरीस एनपीएसची सदस्य संख्या वार्षिक आधारावर २२.३१ टक्क्यांनी वाढून ५०.७२ दशलक्षांवर गेली आहे.व्याजदर कमी झाला असला तरी ईपीएफ ही सर्वाधिक आकर्षक निवृत्ती बचत योजना असेल. ताज्या कर सुधारणांत २.५ लाखांपेक्षा अधिकच्या वार्षिक योगदानावर कर लावला जाणार असला तरी ही योजना आकर्षकच आहे.
इतर पर्याय शोधावे लागणार
टीमलीज सर्व्हिसेसच्या सहसंस्थापिक ऋतुपर्णा चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, हे होणारच होते. याआधीचे दर टिकणारे नव्हतेच. आता निवृत्ती वेतनाच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांना केवळ ईपीएफवर अवलंबून राहता येणार नाही. एनपीएस व त्यासारख्या इतर योजनांचे पर्याय कर्मचाऱ्यांना शोधावे लागतील.