'नीट' ची अमलबावणी पुढल्या वर्षापासून यंदा सीईटीनुसारच प्रवेश

लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व अडचणी लक्षात घेता राज्य यंदाचे वैद्याकीय प्रवेश सीईटीनुसारच होतील आणि नीट पुढील वर्षीपासून लागू होईल

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. १६ : लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व अडचणी लक्षात घेता राज्य यंदाचे वैद्याकीय प्रवेश सीईटीनुसारच होतील आणि नीट पुढील वर्षीपासून लागू होईल, अशा आशयाचा आदेश येत्या ४/५ दिवसांत जारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशीही या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यानंतर नीट पुढील वर्षीपासून लागू करावी आणि यंदा राज्यांच्या सीईटीनुसार करावेत, याबाबत एकमत झाले.
दोन्ही बैठकांतील मसुद्यांच्या आधारे आता केंद्र सरकार पुन्हा एकवार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. यंदापासून नीट लागू करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि राज्यांच्या याआधीच झालेल्या सीईटी परीक्षा या पार्श्वभूमीवर यंदा सीईटीद्वारे प्रवेश करण्यास परवानगी द्यावी आणि पुढील वर्षीपासून सर्व प्रवेश नीटमार्फतच होतील, असे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला सांगणार आहे. हे म्हणणे सुप्रीम कोर्ट मान्य करेल, अशी खात्री केंद्र सरकारला वाटत आहे. मात्र न्यायालयाने ते मान्य न केल्यास केंद्र सरकार सीईटीमार्फत यंदाचे प्रवेश व्हावेत, यासाठी वटहुकूम काढेल, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.

या निर्णयाप्रत येण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे या बैठकीला हजर होते. त्यांनी या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, स्मृती इराणी व जे. पी. नड्डा यांचीही दोन दिवसांत भेट घेतली. बैठकीची माहिती देताना तावडे म्हणाले, नीट व सीईटीच्या अभ्यासक्रमात बरीच भिन्नता आहे. मराठी व उर्दूत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना सीबीएससी अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणे अवघडही जाते.गुजराथमधेही राज्याची सीईटी आहे आणि कर्नाटकात ४0 टक्के जागा व आंध्रात ५0 टक्के जागा खासगी शिक्षण संस्था सरकारला देतात. तामिळनाडूत प्रवेशासाठी बारावीचे मार्क गृहीत धरले जातात.

मिझोरम व ईशान्येच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्य राज्यांत काही जागा राखीव आहेत. या जागांसाठी त्या राज्यांची वेगळी सीईटी होते. देशभरात इतकी तफावत ५0/५२ दिवसांत त्यात बदल करणे अवघड आहे. म्हणूनच यंदा सीईटीनुसारच प्रवेश व्हावेत व नीटची अमलबजावणी पुढल्या वर्षापासून लागू करावी अशी मागणी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडे पुन्हा करावी. ती मान्य न झाल्यास वर्षभरापुरता वटहुकूम काढावा, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली. या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने बैठकीत दिले आहे.
महाराष्ट्राची भूमिका
तावडे म्हणाले, नीटला महाराष्ट्राचा विरोध नाही. तथापि सीईटी परीक्षा पार पडली आहे. लक्षावधी विद्याथ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.