येवला मनमाड रास्त्यावरील शासकीय जागेवरील अतिक्र मणे काढली
By Admin | Updated: December 14, 2015 19:11 IST2015-12-14T19:11:47+5:302015-12-14T19:11:47+5:30
येवला मनमाड रास्त्यावरील शासकीय जागेवरील अतिक्र मणे काढली
>येवला : येवला मनमाड रास्त्यावरील शासकीय जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता अतिक्र मण केलेल्या सुमारे ११० टपरी धारकांना सार्वजनिक बांधकाम व बोओटी विभागाकडून संयुक्त कारवाई करून सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत अतिक्र मण काढण्याची मोहीम राबवली.सोमवारी सकाळी ११ वाजता सेवाजानिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अमोल पवार, बोओटी विभागाचे एम.यु.शेख,बी.एम.तांबे यांनी ४० कर्मचार्यासह पोलीस पथकाच्या मदतीने,अतिक्र मण काढण्याची मोहीम सुरु केली.सोबत एक जेसीबी आणि हातोडा व साहित्य घेतलेले कर्मचारी,यांनी रस्त्याच्या मध्यापासून,दोन्ही बाजूला १५ मीटर रेखांकन करून अतिक्र मण काढण्यास सांगितले.अनेकांनी स्वताहून अतिक्र मणे काढली.अपवादात्मक परिस्थितीत जेसीबीने हस्तक्षेप करून वाढीव बांधकामे पाडण्यात आली.गरिबांची अतिक्र मणे पडतात परंतु शहरात व नासिक औरंगाबाद रस्त्यावर धनदांडग्यानी केलेली अतिक्र मणे आपण पाडण्यासाठी हिम्मत दाखवावी अशी प्रतिक्रि या नागरिक व्यक्त करीत होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या रस्त्यावरील ११० अतिक्र मणधारकांना गेल्या मिहनाभरापूर्वी नोटीसा एका तक्र ार अर्जावरून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या.परंतु अतिक्र मण मोहीम या रस्त्यापुरतीच मर्यादित असल्याने अतिक्र मणाच्या बाबतीत सार्वजनिक बांधकाम प्रशासन,बीओटीचे अधिकारी व पालिका प्रशासन केवळ कागदोपत्री कायदेशीर कार्यवाही करून केवळ कागदावर असणारे सर्वांग सुंदर येवला शहर कधी चागले बनवणार? असा सवाल नागरिक करत होते.केवळ गरिबांची अतिक्र मणे काढणार्या सरकारी अधिकार्यांनी शहरातील धनदांडग्याची अतिक्र मणे काढण्याची हिम्मत दाखवावी अशी चर्चा नागरिक करीत होते.सध्या मनमाड येवला कोपरगाव रस्त्याच्या डाव्या व उजव्या बाजूस शासकीय जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम करून अतिक्र मण करणार्या ११० टपरीधारकानी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची अथवा शासनाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नव्हती .त्यामुळे हे अतिक्र मण बेकायदेशीर असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा प्रमाणे त्यांना मिळालेल्या नोटीसी च्या दिवसापासून सात दिवसाच्या आत अतिक्र मण काढून सरकारी जमीन मोकळी करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून कळविण्यात आले होते.अतिक्र मण न काढल्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ते अतिक्र मण हटवले जाईल. व होणार्या नुकसानीस बांधकाम खाते जबाबदार राहणार नाही तसेच अतिक्र मण केलेल्या सामुग्रीस संरक्षण देण्यात येणार नाहीत व ते बेवारस टाकण्यात येईल, अतिक्र मण काढण्यासाठी येणारा खर्च अतिक्र मण धारकाकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सांगण्यात आले होते.ध्वनीक्षेपक फिरवून येथील अतिक्र मण धारकांना या बाबत पूर्वकल्पना देण्यात आली होती.यापूर्वीहि येवला मनमाड रस्त्यावर अतिक्र मण हटविण्याची मोहीम राबविली गेली. परंतु पुन्हा पुन्हा अतिक्र मणे होतच राहतात. याचा वाहतुकीला अडथळा होतो. कोणीतरी अतिक्र मणाच्या विरोधात अर्ज करावा, आणि त्यानंतर सार्वजानिक बांधकाम खात्याने तात्पुरती मलम पट्टी करण्यासाठी नोटीसा काढाव्यात. तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो अशी परिस्थिती बांधकाम विभाग व टपरीधारकामधे निर्माण झाली होती.याशिवाय अतिक्र मण मोहीमेचा फार्स सुरु झाला कि राजकीय हस्तक्षेप अपेक्षति असतो. केवळ येवला मनमाड रस्ताच नाही तर शहरात व कॉलोनी भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्र मणे झाली असल्याचे चित्र आहे. परंतु जोपर्यत कोणाची तक्र ार येत नाही तो पर्यत प्रशासन मग ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे असो बीओटी ,किंवा नगरपालिकेचे असो घटनाक्र म असाच असतो. याचा सातत्याने अनुभव येवला शहरवासीयांनी घेतला आहे.आता अतिक्र मणे काढली गेली असली असली तरी पुन्हा अतिक्र मण होणार नाही याची काळजी संबंधित अधिकारी घेतील काय? बेकायदेशीरपणे कोणीही अतिक्र मणे करावीत आणि ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनी डोळेझाक करावी,झालेल्या अतिक्र मणाबाबत त्रयस्त माणसाने तक्र ार करावी आणि त्यानंतर जबाबदार अधिकार्यांनी कारवाई करण्याचा फार्स करावा हे नित्याचे झाले आहे.अधिकारी स्वताहून बेकायदेशीर कामाला पायबंद घालण्याची मानिसकता जो पर्यंत ठेवत नाही तोपर्यंत अतिक्र मणाचा विळखा पडतच राहणार.
