शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तर मी फडणवीसांना या जन्मी माफ करणार नाही", अंजली दमानियांची पोस्ट, 'तो' फोटोही केला शेअर
2
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
3
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
4
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
5
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
6
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
7
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
8
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
9
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
10
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
11
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
12
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
13
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
14
९९६६ धावा आणि ७०५ विकेट्स…तरीही तो अनसोल्ड! देशांतर्गत क्रिकेटमधील ‘कपिल देव’ची अनटोल्ड स्टोरी
15
"दिल्लीत प्रदूषण वाढवण्यासाठी ठिकठिकाणी कचरा जाळतेय AAP"; पर्यावरण मंत्र्यांचा गंभीर आरोप
16
गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी समिती; नितेश राणेंची माहिती, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
17
भारतात टीशर्टवर राहणाऱ्या राहुल गांधींना जर्मनीत भरली 'हुडहुडी'! स्वेटरवर दिसले
18
आई-वडिलांचा केला खून, मृतदेहांचे तुकडे करून गोणीत भरले, अन् नदीत फेकले, मुलाचं धक्कादायक कृत्य 
19
‘महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व विमानांमध्ये मराठी भाषेत उद्घोषणा करा’, नाना पटोले यांची मागणी 
20
हृदयद्रावक! 'तो' सेल्फी ठरला अखेरचा; लग्नाच्या वाढदिवशी पतीसमोर पत्नीचा पाय घसरला अन्...
Daily Top 2Weekly Top 5

देशातील ९ दशलक्ष कामगारांचा रोजगार बुडाला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2019 07:00 IST

देशाच्या इतिहासातील हा मोठा आकडा असल्याचे एका अभ्यासात समोर

ठळक मुद्देअझिम प्रेमजी विद्यापीठाचा अभ्यास  सेवाक्षेत्र वगळता रोजगार संधी घटल्या

नवी दिल्ली : गेल्या सात वर्षांमधे देशातील तब्बल ९ लाख नोकरदारांचा रोजगार बुडाला असून, देशाच्या इतिहासातील हा मोठा आकडा असल्याचे एका अभ्यासात समोर आले आहे. सेवा क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील रोजगारात कमालीची घट झाली आहे. नवरोजगार निर्मितीचा वेगही अत्यंत कमी असल्याचे प्रबंध सांगतो. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीतील रोजगार निर्मितीचा अभ्यास केला असून, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

‘इंडियाज एम्प्लॉयमेंट क्रायसेस : रायझिंग एज्युकेशन लेव्हल्स अ‍ॅण्ड फॉलिंग नॉन अ‍ॅग्रीकल्चरल जॉब ग्रोथ’ हा प्रबंध त्यांनी नुकताच सादर केला आहे. प्रेमजी विद्यापीठाच्या शाश्वत रोजगार निर्मिती केंद्राने हा प्रबंध प्रसिद्ध केला आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक संतोष मेहरोत्रा आणि सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आॅफ पंजाब मधील प्राध्यापक जे. के. पारिडा यांनी हा प्रबंध लिहिला आहे. खासगी आणि सरकारी या दोन्ही क्षेत्रात अस्थायी स्वरुपाच्या काही रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत. तिच स्थिती असंघटित क्षेत्राची देखील आहे. तसेच, २०११-१२ नंतर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पगारदारांच्या मूळ वेतनामधे देखील फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. देशात २०११-१२ साली असलेले ४७४ दशलक्ष असलेले रोजगार २०१७-१८ साली ४६५ दशलक्षा पर्यंत खाली आले आहेत. कृषी क्षेत्रातील रजगाराच्या संधी गेल्या सात वर्षाला ४५ लाख या प्रमाणे घटल्या आहेत. म्हणजेच २०११ ते २०१७-१८ या कालावधीत सुमारे २७ दशलक्ष रोजगार कृषी क्षेत्रातून हद्दपार झाले आहेत. तसेच, उत्पादन क्षेत्रातील ३५ लाख रोजगार याच कालावधीत बुडाले आहेत. त्याच बरोबर बांधकाम क्षेत्रातील रोजगाराचा दरही खालावला आहे. हाताला काम नसलेल्या युवकांची संख्या दहा कोटीवर (१०० दशलक्ष) पोहचली आहे. उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक २१ दशलक्ष युवकांच्या हाताला काम नाही. खालोखाल बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, ओडिसा, झारखंड आणि आसाम या राज्यांचा क्रमांक येतो. सध्या लघु आणि मध्यम उद्योगांमधेच तुलनेने अधिक रोजगार संधी निर्माण होत आहेत. अकृषी रोजगारामधे या उद्योगांचा वाटा तब्बल ६८ टक्के आहे. 

 

टॅग्स :PuneपुणेjobनोकरीGovernmentसरकार