आणीबाणी-२

त�

��यांनी होकार दिला. परंतु प्रशासनाची दडपशाही यशस्वी ठरली. पोलिसांनी गंगाधररावांना अटक केली. अखेर ती निषेध सभा झालीच नाही. शासनाच्या विरोधातील कुठलीही जाहीर सभा, किंवा कार्यक्रम त्या संपूर्ण आणीबाणीच्या काळात होऊ शकला नाही. नागपूर हे आंदोलनाचे शहर होते. परंतु आणीबाणीच्या विरोधात पाहिजे तसे एकही जाहीर आंदोलन नागपुरात होऊ शकले नाही. काही प्रमाणात शासनाच्या विरोधात आंदोलन झाले परंतु ते भूमिगत नेते व कार्यकर्त्यांनी केले. परंतु त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाही.
समाजवादी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते व नेते पोलिसांचे प्रमुख लक्ष्य होते. ते जिथे मिळतील त्यांना अटक केली जात होती. सर्वात मोठे संकट प्रेसवर ओढवले होते. आणीबाणीची घोषणा झाली तेव्हा प्रशासनाने सर्वात अगोदर प्रेसला आपल्या ताब्यात घेतले. घनश्याम सक्सेना नावाचे एक पत्रकार व त्यांच्या सोबतीला काही जणांची प्रशासनाने प्रेसवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्ती केली होती. ते पीआयबी कार्यालयात बसायचे. प्रेसमध्ये जे काही छापून येणार आहे, ते त्यांना दाखवायचे होते. प्रत्येक बातमी त्यांना दाखविणे बंधनकारक होते. वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात दहशतीचे वातावरण होते. पहिल्या दिवशी वर्तमानत्रात अग्रलेखच छापून आले नाही. मी आपल्या जीवनात इतकी दहशतयुक्त भीती कधीच अनुभवली नाही. परंतु या अनुभवानेच मला लोकशाहीची खरी किंमत समजली.
लोहिया अध्ययन केंद्राचे प्रमुख व ज्येष्ठ समाजसेवी हरीश अड्याळकर म्हणाले, रेल्वेचे देशव्यापी आंदोलन नुकतेच पार पडले होते. त्या आंदोलनातील सक्रिय सहभागामुळे मी तुरुंगात होतो. नुकताच सुटून आलो होतो. त्यामुळे नोकरीवरून बाहेर करण्यात आलेे होते. अशातच आणीबाणी जाहीर झाली. शहरात सर्वत्र कर्फ्यु होता. प्रत्येक रस्त्यांवर पोलिसांचेच साम्राज्य दिसून यायचे. आणीबाणीचा सर्वाधिक प्रभाव प्रेसवर दिसून आला. जे काही लिहायचे आहे, ते अगोदर दाखवावे लागायचे. काहीही छापता येत नव्हते. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचाच प्रयत्न सर्वत्र दिसून येत होता. परंतु कुणालाच काही करता येत नव्हते. जाहीर आंदोलने होत नव्हती. परंतु भूमिगत झालेल्या नेत्यांद्वारे शासनाच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचे काम केले जात होते. भिंती रंगविणे, पत्रके वाटून शासनाचा विरोध करणे आदी कामे भूमिगत पद्धतीने सुरू होती. अशा नेत्यांना मदत करण्याचे काम मी तेव्हा करीत होतो, असेही त्यांनी सांगितले.