नवी दिल्ली : खासगीकरण तसेच कामगारविरोधी धोरण यांच्या निषेधार्थ देशभरातील कामगार संघटनांनी उद्या, सोमवारपासून केंद्र सरकारविरोधात दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या संपात बँकांसह रेल्वे, संरक्षण, कोळसा, ऊर्जा, स्टील, तेल, दूरसंचार, टपाल, प्राप्तिकर विभाग, तांबे, विमा क्षेत्रातील कामगार संघटना सहभागी होणार असल्याने बँकेतील व्यवहारांसह वाहतूक, रेल्वे आणि वीजपुरवठा या सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषणच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संपकाळात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आला आहे. सोमवारी सकाळी सहा वाजेपासून संपाला सुरुवात होईल आणि ३० मार्चच्या सकाळी सहापर्यंत संप सुरू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारी व खासगी बँका संपात सहभागीबँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारीही या संपात सहभागी होणार असल्याचे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. संपात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका सहभागी होणार असल्याने बँक व्यवहार ठप्प होणार आहेत. एसबीआयसह काही बँकांनी कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था केल्याचा दावा केला आहे.
एटीएममध्ये खडखडाट?संपाच्या काळात बँकांचे ऑनलाइन व्यवहार सुरू राहणार आहेत. मात्र, शनिवार-रविवारच्या सुटीला लागून संप असल्याने सलग चार दिवस बँका बंद राहणार आहेत. परिणामी एटीएममध्ये रोख रकमेचा तुटवडा जाणवू शकतो.
मागण्या नेमक्या काय?nकामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित बदल रद्द करणेnकोणत्याही स्वरूपाचे खासगीकरण न करणेnराष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन) रद्द करणेnमनरेगा अंतर्गत मजुरीचे वाढीव वाटप करणेnकंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरणnजुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणेnबँकांना बळकट करावेnबुडीत कर्जाची जलद वसुली करावीnग्राहकांवरील सेवा शुल्क कमी करावे
संपात सहभागी कामगार संघटना
nइंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक),हिंद मजदूर सभा, सिटू, आययुटक, टीयूसीसी, सेल्फ एम्प्लॉईज विमेन्स असोसिएशन (सेवा),लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ), युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (यूटीयूसी).nरेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील युनियन अनेक ठिकाणी संपाच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतील, असे संयुक्त मंचाने निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी २८ आणि २९ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या संपादरम्यान देशभरातील २० कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. - अमरजीत कौर, सरचिटणीस, ऑल इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेस
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा इशारा रस्ते, वाहतूक आणि वीज विभागाचे कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्याने देशातील वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊर्जा मंत्रालयाने रविवारी सर्व सरकारी यंत्रणांना अतिदक्षतेचा इशारा दिला असून २४ तास वीजपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत.