फारच वाईट! 'ऑपरेशन सिंदूर' व्यापार चिन्ह मिळवण्यासाठी ११ जणांची धडपड; प्रकरण पोहोचलं सुप्रीम कोर्टात

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांविरोधात विशेष लष्करी मोहीम हाती घेतली. याला ऑपरेशन सिंदूर असे नाव दिले गेले. हे नाव आता व्यापार चिन्ह म्हणून वापरता यावे, आणि त्याचे अधिकार मिळावेत म्हणून धडपड सुरू झाली आहे.   

Operation Sindoor Trademark News: भारतीय लष्कराने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या मूळावरच घाव घातला. तब्बल ९ दहशतवादी अड्डे उडवण्यात आले. त्यासाठी जी लष्करी मोहीम हाती घेण्यात आली ती होती, ऑपरेशन सिंदूर! भारतीयांच्या काळजावर हा शब्द कोरला गेला. पण, दुसरीकडे हे नाव आणि चिन्ह व्यापारासाठी मिळवण्यावरून धडपड सुरू आहे, हे दुर्दैव! हो, ऑपरेशन सिंदूर व्यापार चिन्ह मिळावं म्हणून रिलायन्स उद्योग समूहाने अर्ज केला होता. त्यावर टीका झाल्यानंतर समूहाने अर्ज मागे घेतला. पण, अजूनही ११ संस्था आणि व्यक्तीचे अर्ज हे चिन्ह मिळवण्यासाठी तसेच आहेत. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका आहे ऑपरेशन सिंदूर हे व्यापार चिन्ह म्हणून देण्याला विरोध करणारी. ऑपरेशन सिंदूर हे सध्या भारतीय लष्कराने दहशतवाद्यांविरोधात सुरू केलेल्या लष्करी कारवाईचे नाव आहे. 

ऑपरेशन सिंदूरसाठी अनेक अर्ज

भारतीय लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर हे नाव जाहीर केल्यानंतर ते ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) म्हणून मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. हे प्रकरण रिलायन्स समूहामुळे चव्हाट्यावर आले. रिलायन्स समूहाकडूनही यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. पण, तो मागे घेण्यात आला. कनिष्ठ अधिकाऱ्यानेच हा अर्ज केल्याचे रिलायन्सकडून स्पष्ट करण्यात आले. 

वाचा >>'यापुढे कुठलाही दहशतवादी हल्ला हा देशाविरोधातील युद्ध मानलं जाणार’, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

ऑपरेशन सिंदूरसाठी अजूनही ११ संस्था आणि व्यक्तींचे अर्ज तसेच आहेत. मुकेश छेतरम अग्रवाल, ग्रुप कॅप्टन कमल सिंह ओबेराह (निवृत्त), अलोक कोठारी, जयराज टी., उत्तम, प्रभालिन संधू ट्रेडिंग अलमाईटी मोशन पिक्चर्स, राहुल भारद्वाज, जुनैजा इंटनरनेटमेंट प्रा.लि. आणि अंकित नटराजन जैन अशी अर्जदारांची नावे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कोणी दाखल केली?

देव आशिष दुबे यांनी व्यापार चिन्ह म्हणून ऑपरेशन सिंदूर देण्याला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ते दिल्लीत राहतात. त्यांनी वकील ओम प्रकाश परिहार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. 

अशा प्रकारे हे व्यापार चिन्ह मिळवणे, हा असंवेदनशीलपणाच नाही, तर ट्रेड मार्क कायदा १९९९ मधील कलम ९चेही उल्लंघन आहे. या कलमान्वये समाजमन दुखावले जाईल असे व्यापार चिन्ह घेण्याला हे कलमाने प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.