नवी दिल्ली : प्रातिनिधिक लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीतील गैरप्रकारानंतर न्यायालयाने २० फेब्रुवारीला आप-काँग्रेस आघाडीचे पराभूत उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग असल्याचे आम्हीसातत्याने सांगितले. स्थानिक स्तरावरील निवडणुका देशातील लोकशाही संरचनेचे वाहक म्हणून काम करतात. लोकप्रतिनिधींचा नागरिकांशी थेट संपर्क येतो. त्यामुळे मुक्त वातावरणात निवडणुका होणे आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधी हे जनतेसाठी काम करतात
‘नागरिक नगरसेवक निवडतात आणि नगरसेवक महापौर निवडतात. सामान्य नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे निवडून आलेले हो लोकप्रतिनिधी त्यांच्या तक्रारी मांडण्याचे माध्यम म्हणून काम करतात,’ असे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. ‘मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे प्रातिनिधिक लोकशाहीची वैधता आणि विश्वास राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे,’ असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अनिल मसिह यांना कारणे दाखवा नोटीस
खंडपीठाने निबंधकांना (न्यायिक) २० जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी असलेले चंडीगड महानगरपालिकेचे अनिल मसिह यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
त्यांच्यावर फौजदारी
कायदा १९७३च्या कलम ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे त्यात विचारण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या उत्तरावर विचार करण्यासाठी प्रकरण १५ मार्च रोजी सुनावणीसाठी ठेवले.