एकत्र निवडणुका घेण्यावर पुढील आठवड्यात बैठक

लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवहार्यतेवर निवडणूक आयोग व विधी आयोग यांच्यात पुढील आठवड्यात विचारविमर्ष होणार आहे.

नवी दिल्ली - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवहार्यतेवर निवडणूक आयोग व विधी आयोग यांच्यात पुढील आठवड्यात विचारविमर्ष होणार आहे.एकत्र निवडणुकांवर विधी आयोगाने जाहीर विचारमंथनासाठी ‘वर्किंग पेपर’ प्रसिद्ध केल्यानंतर ही बैठक होत आहे. निवडणूक आयोगाने या चर्चेसाठी विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश न्या. बी. एस. चव्हाण यांच्यासह आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना १६ मे रोजी पाचारण केले आहे. विधी आयोगातील सूत्राने सांगितले की, एकत्र निवडणुकांच्या संदर्भात आम्ही त्यांच्याशी नक्कीच चर्चा करू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्र निवडणुका घेण्याची आग्रही भूमिका मांडली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही अभिभाषणात त्यास अनुकुलता दर्शविली. विधी मंत्रालयाशी संलग्न स्थायी संसदीय समितीनेही २०१६ मध्ये तशी शिफारस केली. त्यानंतर विधी मंत्रालयाने या विषयाचा उहापोह दोन स्वतंत्र दृष्टिकोनांतून व्हावा, असे सुचविले. एक, एकत्र निवडणुका घेण्याची कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी राज्यघटना व विविध कायद्यांमध्ये कराव्या लागणाºया सुधारणा. दोन, यासाठी करावी लगणारी व्यवस्थात्मक तयारी, अपेक्षित खर्च, कामाचा व्याप आणि त्यासाठी लागणारा वेळ इत्यादी. यातील पहिल्या भागावर सांगोपांग चर्चा व्हावी या हेतूनेच विधी आयोगाने ‘वर्किंग पेपर’ जारी केला असून त्यावर कायदेतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष व अन्य संबंधितांची मते मागविली आहेत. त्यानंतर विधी आयोग या विषयीचा आपला सविस्तर अहवाल तयार करेल.मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांचे म्हणणे होते की, निवडणुकांची जी विधिसंमत चौकट ठरेल त्यानुसार निवडणुका घेणे हे आयोगाचे काम आहे. म्हणूनच एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट कशी असावी हे ठरवावे लागेल. त्यानुसार राज्यघटना व अन्य कायद्यांमध्ये बºयाच दुरुस्त्या कराव्या लागतील. हे व्हायला बराच वेळ लागेल.विधि आयोगाचा प्रस्तावलोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या दृष्टीने विधि आयोगाने तयार केलेले प्रमुख प्रस्ताव केले आहेत ते असे:एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी लोकसभा व विधानसभांची मुदत भविष्यात एकाच वेळी संपावी यासाठी ही पद्धत सुरू करताना सुरुवातील लोकसभा व/किंवा काही राज्य विधानसभांची मुदत वाढवावी वागेल किंवा कमी करावी लागेल. यासाठी राज्यघटनेच्या ८३ (२) व १७२ (१) या अनुच्छेदांमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही दुरुस्त्या कराव्या लागतील.अशा एकत्र निवडणुका दोन टप्प्यात घ्याव्या लागतील. पहिला टप्पा २०१९ मध्ये व दुसरा टप्पा २०२४ मध्ये. त्यानंतर नियमितपणे त्या घेता येऊ शकतील.5 पाच वर्षांच्या आधी मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागू नयेत यासाठी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडणाºया विरोधी पक्षांना त्यासोबत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचीही सक्ती असावी. अविश्वास ठराव व विश्वासदर्शक ठराव दोन्ही मंजूर झाले तरच सत्तांतर होईल.निवडणूक आयोग काय म्हणतो?एकत्र निवडणुकांस विरोध नाही.यासाठी अधिक संख्येने मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपीटी यंत्रे खरेदी करावी लागतील.त्यासाठी सुमारे नऊ हजार रुपये खर्च येईल.पहिला टप्पा : आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्ये प्रदेश व महाराष्ट्रदुसरा टप्पा : उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली व पंजाब