निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

पश्चिम बंगालमधील मतदारसंघांची मर्यादित पुनर्रचना करण्याच्या उद्देशाने बुधवारी निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. बांगला देशसोबत झालेल्या

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील मतदारसंघांची मर्यादित पुनर्रचना करण्याच्या उद्देशाने बुधवारी निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. बांगला देशसोबत झालेल्या भूभागाच्या हस्तांतरणामुळे भारतीय नागरिकत्व मिळालेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न म्हणून ही विधेयके मांडण्यात आली आहेत.
कायदा मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी हे निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०१६ लोकसभेत सादर केले. यात सीमांकन कायदा २००२ च्या कलम ११ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५०च्या कलम ९ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. २९४ सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ २९ मे रोजी संपणार आहे आणि त्याआधीच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विधेयक निवडणुकीआधीच पारित होणे आवश्यक आहे. येत्या दोन दिवसांत कोणत्याही चर्चेशिवाय हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित होईल, असा सरकारला विश्वास आहे. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालच्या कूच बेहार जिल्ह्णातील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करता येईल. गेल्या वर्षी भारतातील १११ आणि बांगला देशमधील ५१ गावांचे आदानप्रदान करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत १४ हजार नागरिक भार ताचा भाग बनले आहेत. (वृत्तसंस्था)