लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच निवडणूक आयुक्तांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली होती. आता काँग्रेसने नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर कोर्टाने सुनावणीला परवानगी दिली असून येत्या १५ मार्चची तारीख देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाची दोन आयुक्तपदे रिक्त झाली आहेत. ही पदे भरण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली १५ मार्चलाच बैठक होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार ही नियुक्ती होऊ नये, असे या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.
आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, सोमवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. नवीन कायदा निवडणूक आयुक्त (सेवा आणि व्यवसायाचे आचरण) कायदा, 2023 अंतर्गत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला केंद्र सरकारला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तात्काळ सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
निवडणूक आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकमेव सदस्य राहिले आहेत. यापूर्वी अनुप पांडे फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते.
नवा कायदा काय?नवीन कायद्यानुसार पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य निवड समितीला निवडणूक आयोगाचे आयुक्त निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आयुक्तांची नावे ही समिती राष्ट्रपतींना सुचविते. नवीन कायद्यानुसार आयुक्तांचे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या वेतनाएवढे करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येणार नाही. फक्त या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कलमामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये आयुक्तांच्या शोध समितीचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. या दुरुस्तीनंतर आता आयुक्तांच्या नियुक्तीपूर्वी देशाचे कायदा मंत्री आणि भारत सरकारमधील सचिव दर्जाचे दोन अधिकारी मिळून पाच जणांचे पॅनल तयार करणार आहे. या पॅनलमधून पुढील आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. कलम 11 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना हटवण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्य आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रक्रियेद्वारेच काढले जाऊ शकते, तर निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार काढले जाऊ शकते.