गेल्या काही दिवसांपासून मतदार याद्यांमधील घोळ आणि मतदानात झालेल्या कथित मतचोरीच्या आरोपांमुळे देशभरातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील घोषणा सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेमधून करण्यात येणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वात या संदर्भातील संपूर्ण माहिती दिली जाईल.
याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये १० ते १५ राज्यांचा समावेश केला जाईल. त्यामध्ये २०२६ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत, अशा राज्यांचा समावेश असू शकतो. मतदार यादी पुनरीक्षण ही मतदार याद्यांना अद्ययावत आणि शुद्ध करण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये नव्या मतदारांची नोंदणी, मृत मतदारांची नावं हटवणं आणि बनावट मतदारांची नावं हटवणं, तसेच मतदार यादीतील नावांचं स्थलांतरण अशी कामं केली जातील.
भारतीय निवडणूक आयोग आगामी काळात मतदान होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थिती या राज्यांमधील मदतार याद्यांचं पुनरीक्षण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांत मतदार याद्यातील घोळावरून वाद पेटलेल्या महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
Web Summary : Amidst voter list irregularities and rigging allegations, the Election Commission will revise voter lists nationwide. The initial phase includes 10-15 states, prioritizing those with upcoming 2026 elections. This aims to update lists, remove deceased/duplicate voters, and address voter migration; Maharashtra's situation is also under scrutiny.
Web Summary : मतदाता सूची में अनियमितताओं और धांधली के आरोपों के बीच, चुनाव आयोग राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची को संशोधित करेगा। प्रारंभिक चरण में 10-15 राज्य शामिल हैं, जिसमें आगामी 2026 के चुनावों वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य सूची को अपडेट करना, मृतक/डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाना और मतदाता प्रवास को संबोधित करना है; महाराष्ट्र की स्थिति भी जांच के दायरे में है।