पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जाहीर सभांनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेलं असताना, निवडणूक आयोगानं दीदींना 'जोर का झटका' दिला आहे. ममता बॅनर्जी यांचे खास मानले जाणाऱ्या चार आयपीएस अधिकाऱ्यांची आयोगानं शुक्रवारी रात्री तडकाफडकी बदली केली. सीबीआयच्या विरोधातील धरणं आदोलंनावेळी ममता यांच्यासोबत सावलीसारखे असलेले पोलीस आयुक्त अनुज शर्मा यांच्यावरही निवडणूक आयोगाची वक्रदृष्टी पडली आहे. त्यामुळे आता या कारवाईविरोधात काय पाऊल उचलायचं, यावर राज्य सरकारमध्ये खल सुरू आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव मलय डे यांना निवडणूक आयोगाने एक पत्रक पाठवलं. त्यात अनुज शर्मा यांच्यासह ममतांची 'माया' असलेल्या चार अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निवडणुकीशी संबंधित कुठलंही काम दिलं जाऊ नये, अशी ताकीदच आयोगाने दिली आहे. हा ममतादीदींसाठी मोठा झटकाच मानला जातोय.
पश्चिम बंगाल सरकार आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असून निवडणुकीच्या काळात राज्यात हिंसाचार उफाळण्याची शंका केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने व्यक्त केली होती. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त अनुज शर्मा आणि विधाननगरचे आयुक्त श्याम सिंह यांच्याविरोधात मुकुल रॉय यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली होती. या दोघांचीही आयोगाने बदली केली आहे. त्यासोबतच डायमंड हार्बर आणि बीरभूमच्या पोलीस अधीक्षकही बदलण्यात आले आहेत. संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य अतिसंवेदनशील घोषित करण्याची मागणीही भाजपाने केली होती. त्याची दखल घेऊनच, पश्चिम बंगालच्या 42 जागांसाठी सात टप्प्यांमध्ये मतदान घेतलं जाणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशावर ममता बॅनर्जींनी किंवा राज्य सरकारने अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, दीदींचा स्वभाव पाहता, त्या शांत राहतील असं वाटत नाही. एप्रिल 2016 मध्ये कोलकात्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी जाहीरपणे आपला विरोध प्रकट केला होता. इतकंच नव्हे तर, निवडणूक संपताच त्यांनी राजीव कुमार यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त केलं होतं, अशी माहिती तृणमूलच्या एका नेत्यानं 'टाइम्स'ला दिली. आताही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात कोर्टात दाद मागायची का, यावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचं समजतं. परंतु, गेल्याच आठवड्यात आंध्र प्रदेश हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाने केलेल्या बदल्या स्थगित करण्यास नकार दिला होता. आयोगाने आंध्र प्रदेशातील तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते, त्यात डीजीपींचाही (इंटेलिजन्स) समावेश होता.