नवी दिल्ली - दिल्ली नगर निमग म्हणजे दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्याने आम आदमी पक्षाने कोर्टाची पायरी चढली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकांची घोषणा केली नाही, असे आपने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. मे महिन्यात एमसीडीचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे, त्यामुळे एप्रिल महिन्यातच निवडणुका घेणे बंधनकार आहे. मात्र, आयोगाच्या सायत्ततेवर केंद्र सरकारने गदा आणल्याचं आपने याचिकेत म्हटले आहे.
आम आदमी पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधी दुर्गैश कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अंकुश नारंग आणि मनोज कुमार हेही या याचिकेत सह-याचिकाकर्ते आहेत. वकिल शादान फरासत यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोग गेल्या अनेक दिवसांपासून निवडणुकांची तयारी करत होता. विशेष म्हणजे नोटीस प्रकाशित करुन आयोगाने एप्रिल महिन्यात निवडणूक होईल, असे जाहीरही केले होते. 9 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या घोषणेसाठी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. सायंकाळी 5 वाजता ही पत्रकार परिषद होणार होती. मात्र, आयोगाने काही तासांअगोदर एक नोटीस जारी करुन पत्रकार परिषद रद्द केली. त्या नोटीसीत आयोगाने म्हटले की, उपराज्यपाल यांनी एक पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकार दिल्लीतील तिन्ही एमसीडींचे एकत्रीकरण करणार आहे. त्यामुळे, सध्या निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, असे लिहिले होते.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी 2006 च्या किसनसिंह तोमर विरुद्ध महापालिका अहमदाबाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा दाखला दिला. त्यामध्ये, निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या 324 कलमान्वये स्वायत्तता आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्यता आहे, असे निकालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगालाही तसेच अधिकार आहेत. त्यामुळेच, केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरुन निवडणूक आयोगाने अशी घोषणा करणे हे स्वायत्ततेविरुद्ध आहे, असे आपने म्हटले आहे.