लोकनियुक्त सरकार हा मूलभूत अधिकार

विधानसभा निलंबनावस्थेत ठेवून स्वस्थ बसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार व दिल्लीच्या नायब राज्यपालांवर तीव्र नाराजी नोंदविली.

नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत राजीनामा दिल्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांत दिल्लीत पर्यायी सरकार स्थापणो किंवा नव्याने निवडणूक घेणो यापैकी काहीही न करता विधानसभा निलंबनावस्थेत ठेवून स्वस्थ बसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार व दिल्लीच्या नायब राज्यपालांवर तीव्र नाराजी नोंदविली.

विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुकीसाठी केजरीवाल यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सरकारला नक्की भूमिका घेण्यासाठी दोन दिवसांची शेवटची मुदत दिली आणि अन्यथा आम्ही याचिकेची गुणवत्तेवर सुनावणी करून निकाल देऊ, असे बजावले.गेल्या तारखेला दिवाळीनंतरची वेळ मागून घेताना केंद्र सरकारने असे सांगितले ेहोते की, विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने भाजपाला सरकार स्थापनेची शक्यता आजमावण्यासाठी पाचारण करण्याचा प्रस्ताव नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी पाठविला असून त्यावर राष्ट्रपतींचा निर्णय व्हायचा आहे. मंगळवारी सुनावणीवेळी भाजपाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या प्रस्तावास राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे, असे सरकारने सांगितले. परंतु त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) 

 

 

खंडपीठाने सुनावले की, प्रत्येक वेळी प्रकरण सुनावणीस घेतो म्हटले की तुम्ही येऊन नवववे विधान करता. याचा निर्णय आधीच का घेतला नाही?  तुम्ही हे असे किती दिवस करत राहणार? राष्ट्रपती राजवट अनादी काळ सुरु राहू शकत नाही. लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकार असणो व राज्यपालांच्या शासनाखाली न राहणो हा जनतेचा अधिकार आहे.

 

4विधानसभा निवडण़ुकीत 7क् पैकी 32 जागा जिंकणा:या भाजपाला बहुमतासाठी चार जागा कमी पडल्या. त्यामुळे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने भाजपाने सरकार स्थापनेस नकार दिला. 28 आमदार असलेल्या आम आदमी पार्टीने नंतर आठ सदस्य असलेल्या काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. 

4नंतर विनोद कुमार बिन्नी यांना पक्षातून काढून टाकल्याने आम आदमीची संख्या 27 झाली व फेब्रुवारीत केजरीवाल यांनी सरकारचा राजीनामा दिला. दरम्यानच्या काळात दिल्लीचे तीन आमदार लोकसभेवर निवडून आल्याने भाजपाचे संख्याबळ आता 28वर आले आहे.

 

4भाजपाला नव्याने निवडणूक घेतली तर विजयाची खात्री नसल्याने ते तसे करण्याचे टाळत आहे. आवश्यक संख्याबळ असते तर तर त्यांनी याआधीच सरकार स्थापन केले असते. पण ते घाणोरडे राजकारण करीत आहेत. 

-अरविंद केजरीवाल, आप

4निवडणूक टाळण्यासाठी भाजपा सबबी शोधत आहे. भाजपाकडे बहुमत नसून आपही त्यांच्यासोबत जाणो अशक्य आहे. अशा स्थितीत भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण करण्यास आमचा विरोध आहे.

-अरविंदर सिंग लव्हली, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस

 

4राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावल्यावर पुढे काय करायचे याचा निर्णय आम्ही त्यावेळी घेऊ, असे दिल्ली प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय यांनी सांगितले.