नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात ठाकरे-शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. सलग दुसऱ्यादिवशी हा युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला त्यामुळे बहुमत चाचणीच झाली नाही असं त्यांनी कोर्टात सांगितले. जवळपास ४० मिनिटे हा युक्तिवाद कोर्टात साळवे यांनी केले.
२७ जूनला शिंदे गटाने अपात्रतेच्या नोटीसची कारवाई वाढवून द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु आमदारांना अपात्र करण्याबाबत कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना थांबवले नव्हते. त्यावेळी कारवाई केली नाही. बहुमत चाचणीच झाली नाही त्यामुळे नेमके काय घडले असते हे सांगता येत नाही. बहुदा या आमदारांनी त्यांच्या बाजूनेही मतदान केले असते असं एकप्रकारे शिंदे गटाने कोर्टात सांगितले. त्यामुळे या सत्तासंघर्षाला कलाटणी मिळाली असती अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
काल कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत फरक सांगितला होता. तर आज शिंदे गटाच्या वकिलांनी संपूर्ण घटनाक्रम कोर्टासमोर मांडला. सुनावणी पूर्ण होऊन आज कदाचित निर्णय घेऊ शकतात किंवा निर्णय राखून ठेवला जाऊ शकतो. परंतु आज केवळ हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर निर्णय होईल. जर हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांकडे गेले तर आणखी या प्रकरणाला वेळ लागेल आणि नाही गेले तर ही सुनावणी तशीच पुढे कायम राहील अशी माहिती वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
काय झाला युक्तिवाद?शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात म्हटलं की, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस आल्यानंतर त्यांनी अपात्रतेची नोटीस काढणे योग्य आहे का? २०१६ मध्ये रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असल्याचं त्यांना कारवाई करता येत नाही असा दाखला त्यांनी दिला. अध्यक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने आमदाराला अपात्र ठरवलं तर केवळ आमदारावरच नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघावर अन्याय होईल असं कौल यांनी कोर्टात सांगितले. अध्यक्षांचे अधिकार आणि इतर बाबींवर कौल यांनी कोर्टात युक्तिवाद मांडला. त्याचसोबत अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो त्याक्षणी अध्यक्ष पक्षपाती वागू शकतात. या स्थितीत अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई करू नये असं कौल म्हणाले.