नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळ दूर करून झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करावयाची असल्यास महाराष्ट्रात २१ जून २०२२ पूर्वीची स्थिती बहाल करणे हाच उपाय आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.घटनात्मक पदावर असलेल्या विधानसभा उपाध्यक्षांना कर्तव्याचे पालन करण्यापासून रोखणे व कुणीही मागणी केलेली नसताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विश्वासमत संमत करण्याचे निर्देश देण्याची राज्यपालांची कृती व या विश्वासमताच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देणे या सर्व निर्णयांनी घटनात्मक तरतुदी व घटनात्मक नैतिकतेचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज ३ तास युक्तिवाद केला. सिंघवी युक्तिवाद करीत असताना सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, यातून मार्ग काढण्याचा काय उपाय आहे? यावर सिंघवी म्हणाले, सर्व बाबतीत घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन होत आहे. शिवसेनेच्या प्रतोदांनी व्हीप जारी केलेला असताना ३९ सदस्य उपस्थित राहिले नाही.
शिंदे गटाची कृतीच पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अंतर्गत येते. यावरून १६ सदस्यांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची बजावलेली नोटीस, तिला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली व दुसऱ्याच दिवशी विश्वासमत सिद्ध करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाला न्यायालयाचा स्थगनादेश यामुळे पुढील गोंधळ वाढला. यातून बाहेर पडायचे असल्यास पूर्वस्थिती बहाल करणे हाच पर्याय राहिल्याचा जोरदार युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
ही पूर्वस्थिती बहाल करण्याचे निर्देश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या प्रकारचा निर्णय झालेला आहे. यामुळे आता आपण पुढे आलो आहोत. मुळात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करणारा आहे. हा युक्तिवाद करताना सिंघवी यांनी राजेंद्र सिंग राणा, नबाम रेबिया, कर्नाटकमधील एस. आर. बोम्मई व श्रीमंत पाटील निकालांचे दाखले दिले.
पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला, सिब्बल झाले भावुककपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी निर्णय घेताना घटनात्मक तरतुदी व पायंडा न पाळल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या बंडखोर सदस्यांनी पक्षांतर विरोधी कायदा व अनुसूची १० चे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झालेले आहे. हे स्फटिकासारखे स्वच्छ आहे. या घटनात्मक तरतुदींवर पडदा टाकून संसदीय लोकशाही समृद्ध होऊ शकणार नाही. हा युक्तिवाद मी खटला जिंकण्यासाठी किंवा हरण्यासाठी लढत नाही; परंतु आपल्या पूर्वजांनी जो सार्वभौम लोकशाहीचा समृद्ध वारसा दिला आहे. हा वारसा टिकून राहिला पाहिजे, हीच इच्छा आहे. आपल्याकडून हीच अपेक्षा आहे, असे सांगून सिब्बल यांनी भावूक होत युक्तिवाद संपविला.