नवी दिल्ली - खरी शिवसेना कुणाची यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात वाद सुरू आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडेही दोन्ही गटाने दावा केला आहे. शिंदे-ठाकरे या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली. १९ जुलैच्या स्थितीनुसार कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात मांडली. त्यात अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा आहे. आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं. या प्रकरणात १ तासांहून अधिक काळ सुनावणी सुरू होती.
या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी १९७१ च्या सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर घटनापीठानं १० मिनिटांचा ब्रेक घेतला आहे. ५ न्यायमूर्तीचं हे घटनापीठ आहे. शिंदे गट- ठाकरे गटात आतापर्यंत ठाकरे गटाने युक्तिवाद केला आहे. अद्याप शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला युक्तिवाद सादर करायचा आहे. त्यामुळे या सुनावणीला विलंब होणार आहे.
आतापर्यंत काय घडलं?कपिल सिब्बल म्हणाले की, फुटीर गटानं बाजूला होऊन अशापद्धतीने कोणतंही सरकार उलथवता येईल. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. सध्या विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते निर्णय कसा घेतील? चिन्हाबाबत निर्णय गटाला मान्यता देऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने व्हिप धुडकावत भाजपाला मतदान केले. हा सगळा घटनाक्रम २९ जूननंतरचा आहे. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेवर स्थगिती दिली होती असं त्यांनी म्हटलं. तर त्यावर राजकीय पक्षाची व्याखा कुठल्याही घटनेत उल्लेख मिळत नाही. शिंदे गट विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य की राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून कोणत्या भूमिकेतून आयोगाकडे गेले? अशी टीप्पणी कोर्टाने केली.
शिंदे गटाला कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. परंतु कागदोपत्री त्यांनी विलीनकरणाबाबत शिंदे गटाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी. दोन तृतीयांश गट फुटला तरी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही. त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावे लागते असा युक्तिवाद वारंवार ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. तर बहुमत आमच्या बाजूने आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा मिळत आहे त्यामुळे मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे.