बोगस तुकड्या प्रकरणाने शिक्षण विभाग अस्वस्थता! २६२ पैकी १९ तुकड्याचा शोध लागेना

ल�

��तूर :जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षण अधिकारी विलास जोशी यांच्या कार्यकाळात वाटप २६२ उर्दूशाळेच्या बंद पडलेल्या बोगस तुकड्या वाटप करण्यात आल्या होत्या ़ या बोगस तुकड्या प्रकरणी सामाजिक कर्याकर्ते विठ्ठल भोसले यांनी मागील चार वर्षा पासून न्यायालयीन लढा दिला़ त्या प्रकरणाची न्यायालयाने सुनावणी झाली असून त्यासंबंधि १८ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवला आहे़ त्यांची एक वर्षाच्या आत खातेनिहाय चौकशी पर्ण करून पुढील तीन महिन्यात त्यांच्या विरुध्द योग्य कार्यवाहीचे आदेश दिल्ये असल्याने लातूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे़
लातूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मागील चार वर्षापासून २६२ बोगस तुकडी वाटप प्रकाण गाजत आहे़ २००६ ते २०१२ या कालावधीत बंद पडलेल्या उर्दू शाळेतील तुकड्या तसेच मोठ्या विद्यार्थी संख्या असणार्‍यां शाळा पण पट संख्येमुळे दोन शिक्षकाव आल्या अशा शाळेतील बंद पडलेल्या तुकड्याचे वाटपा नियमबा‘ा पध्दतीने केल्याने संबंधिंतावर कार्यवाहीची मागणी सामाजिक कार्यकत्यांकडून करण्यात आली़ याची प्राथमिक शिक्षण विभागाने दखल घेवून शिशिर घोनमोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमन्यात आली़ त्यांनी यासर्व प्रकाणाची सखोल चौकशी के ली़ त्यामध्ये त्यांना केवळ २४३ तुकड्याच निदर्शनास आल्या अन्य १९ तुकड्याचा शोध लागला नाही़ तत्कालीन ज्या शाळेंना या तुकड्या वाटप करण्यात आल्या होत्या त्या शाळा या चौकशी समिती समोर आल्याच नाहीत़ त्यामुळे अद्यापही १९ तुकड्या ‘ा कागदोपत्री आहेत़ पण या तुकडी वाटपाचे वास्तव हे शिक्षण विभागाला च माहिती आहे़ शिक्षण विभागाने यापुर्विच ३७ शाळेतील १४७ तुकड्या बोगस असल्याच्या कारणावरून २ डिसेंबर २०१४ च्या शासनादेशामुळे विना अनुदानित करण्याची कार्यवाही केली आहे़ तर ११५ तुकड्याचा संबंधित निर्णय अद्यापही शिक्षण विभागाने घेतला नाही़ या तुकडी वाटपामुळे तत्कालीन शिक्षण अधिकारी विलास जोशी यांना निलंबीत करण्यात आले होते़ सहा महीन्या नंतर पुन्हा त्यांना सेवेत घेण्यात आले़ ते आता सेवानिवृत्तही झाले आहेत़ या प्रकराणाची २० जुलै रोजी सुनावणी झाली त्या अंतर्गत न्यायालयाने समितीच्या अहवालानुसार तसेच सर्व पुराव्यावरून १८ अधिकार्‍यावर ठपका ठेवत त्यांची खातेनिहाय चौकशी करुन तीन महिन्यात कार्यवाहीचे आदेश दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण प्रथमिक शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यात अस्वस्थता पसरली आहे़