गेल्या फेब्रुवारी अखेरीस रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे निर्माण झालेली घबराट, हजारो भारतीय तिकडे अडकून पडल्यामुळे त्यांच्या आप्तांची घालमेल, भारतीयांना परत आणण्यासाठी ऑपरेशन गंगा, केंद्रीय मंत्री विमानात जाऊन सरकारचे प्रयत्न जीव मुठीत घेऊन बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पटवून देताहेत, हे सारे आठवते का! युक्रेनच्या पूर्व सीमेवरील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवरून रशियन सैन्याला गेल्या आठवड्यात पळता भुई थोडी झाल्याने सात महिन्यांपूर्वीचे ते युद्धप्रसंग अनेकांना आठवलेही असतील. आता पुन्हा त्याची उजळणी करण्याचे कारण हे, की युक्रेनमधून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांचे, खासकरून तिकडे वैद्यक शाखेचे शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींचे वर्ष वाया जाऊ देणार नाही, असा भावनिक शब्द देणाऱ्या सरकारला आता वास्तवाची जाणीव झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात सरकारने स्पष्ट केले आहे, की या विद्यार्थ्यांना भारतातल्या वैद्यक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. तसे केले तर भारतीय वैद्यक शिक्षणाचा दर्जा खालावेल.
युद्धभूमीवरून जीव वाचवून परतलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात सहानुभूती असली तरी आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा विचार करता सरकारची ही भूमिका अधिक योग्य आहे. सरकारनेच स्पष्ट केल्यानुसार, नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन म्हणजेच नीट परीक्षेत पुरेसे गुण न मिळाल्याने आणि पालकांना अधिक खर्च परवडत असल्यानेच मुळात हे विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी गेले. देशातील लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. प्रचंड परिश्रम करतात. अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेला दक्षिणेतील काही राज्यांचा विरोधदेखील आहे. परंतु, सरकारी, खासगी अशा सर्वच वैद्यक अभ्यासक्रमांसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे, जितक्या जागा उपलब्ध आहेत तितक्या गुणवंतांमध्ये समाविष्ट होणे, ही कसोटी विद्यार्थी पार करतात. तेव्हा डॉक्टर बनण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होते. ज्यांना हे जमत नाही आणि ज्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहेत, असे विद्यार्थी मग विदेशात शिक्षण घेऊन ते स्वप्न सत्यात उतरवितात.
पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारतात एक परीक्षा देऊन मगच या डॉक्टरांना सेवा देते येते. युक्रेन युद्धामुळे शिक्षण अर्धवट सुटलेल्यांना देशातल्या मेडिकल कॉलेजेसमध्ये सामावून घेण्यासाठी या व्यवस्थेला फाटा द्यावा लागेल. म्हणून सरकारची या मुद्यावरील भूमिका देशात वैद्यक शिक्षणासाठी पात्र ठरलेल्यांच्या गुणवत्तेला न्याय देणारी आहे. मुळात युक्रेन व लगतच्या देशांमधून युद्धस्थितीत परत आलेल्या वैद्यक विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. केवळ युक्रेनमध्ये अडकलेल्या वीस हजारांच्या आसपास भारतीयांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अठरा हजारांहून अधिक होती. यात किरकोळ अपवाद वगळता बहुतेक विद्यार्थी वैद्यक शाखेचे आहेत. त्या तुलनेत भारतातील एकूण एमबीबीएसच्या जागाच यंदा ९१ हजार २२७ आहेत. सोबत दंतचिकित्सेच्या अंदाजे २८ हजार व ‘आयुष’च्या ५० हजार जागा नीट परीक्षेतून भरल्या जातात.
बीडीएस व ‘आयुष’च्या जागांना परदेशातून परत आलेल्यांची साहजिकच पसंती नाही. म्हणजे साधारणपणे केवळ एमबीबीएससाठी जास्तीचे वीस टक्के विद्यार्थी देशातल्या वैद्यक महाविद्यालयांमध्ये सामावून घ्यावे लागले असते किंवा लागतील. अर्थातच हे शक्य नसल्याने आणि तसे केले तर ज्यांनी नीट परीक्षेसाठी प्रचंड मेहनत घेतली, यश मिळविले त्यांच्यावर हा अन्याय होईल. अनेक कायदेशीर पेचप्रसंगांना तोंड देण्याची वेळ सरकारवर येईल. म्हणूनच, याबद्दलची असमर्थतता केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली. १९५६चा इंडियन मेडिकल कौन्सिल कायदा तसेच २०१९चा राष्ट्रीय वैद्यक आयोग कायद्यात अशा प्रकारे प्रवेश देण्याची तरतूदच नाही, परंतु राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने न्यायालयाच्याच निर्देशांनुसार एक योजना तयार केली आहे. चौथ्या वर्षातील परदेशी विद्यार्थ्यांना अर्धवट इंटर्नशिप भारतात पूर्ण करता येईल. तसेच गेल्या ३० जूनपूर्वी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना नेहमीप्रमाणे विदेशी वैद्यक पदवी परीक्षेला बसता येईल. त्यासाेबत उरलेले शिक्षण परदेशात पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करील. आता बरेच विद्यार्थी पाेलंड, हंगेरी, स्लोवाकिया, रोमानिया वगैरे देशांमध्ये पुन्हा परत निघाले आहेत. युक्रेनने रशियाला आणखी तडाखा दिला आणि युद्ध संपले तर तिथल्या विद्यापीठांमध्येही विद्यार्थी जाऊ शकतील.