नवी दिल्ली : खटला चालविण्यास विलंब झाल्यास आरोपीला जामीन देण्याचे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये न्यायालयाला मिळालेले अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. पीएमएलए कायद्याखाली अटक करण्यात आलेले आरोपी बेमुदत काळासाठी तुरुंगातच खितपत राहावेत म्हणून वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे ईडीचे डावपेच हैराण करणारे आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या पीठाने बुधवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
झारखंडमधील बेकायदेशीर खनिकर्माच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे सहकारी आरोपी प्रेम प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. प्रेम प्रकाश गेल्या दीड वर्षापासून कारावासात आहेत. आरोपींची सुटका केल्यास ते साक्षीपुराव्यांशी छेडछाड करतात, हा ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. आरोपीने तसे केल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. आरोपीने गुन्हा केलेला नाही किंवा जामिनावर सुटल्यानंतर तो कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही, याची खात्री पटल्यास जामीन देता येतो, असे स्पष्ट केले.
ईडीच्या क्लृप्त्यांवर रोषचौकशी पूर्ण करुन खटला भरण्याऐवजी आरोपी तुरुंगातच राहावे म्हणून वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याच्या ईडीच्या क्लृप्त्यांवर न्यायालयाने रोष व्यक्त केला. तसेच त्यांचे हे डावपेच हैराण करणारे आहेत, अशी टिप्पणी न्या. संजीव खन्ना यांनी केली.
निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल करावेचौकशी पूर्ण होईपर्यंत आरोपीला अटक करू नये, असा डिफॉल्ट जामिनाचा अर्थ आहे. चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय खटला चालवता येणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. काही प्रकरणांमध्ये आम्ही हा मुद्दा उपस्थित करून त्याची ईडीला कल्पना देऊ. पीएमएलए कायद्यानुसार चौकशी पूर्ण न झाल्यास तुरुंगात असलेला आरोपी जामिनास पात्र ठरतो. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहितेने निर्धारित केलेल्या ६० किंवा ९० दिवसांच्या कालावधीत अंतिम आरोपपत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अनेक नेते जामिनावर सुटणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे सध्या खटल्याशिवाय तुरुंगवास भोगत असलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तसेच राज्यसभेतील भाजपचे नेते संजय सिंह यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांची जामिनावर सुटका करण्याची शक्यता बळावणार आहे.