मुंबई - ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची वेळ आली आहे. कायदा हातात घेऊन नागरिकांची छळवणूक करणे थांबवा, असे खडे बोल सुनावत उच्च न्यायालयाने ईडीला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
नागरिकांची छळवणूक होणार नाही, यासाठी कायद्याचा अंमल करणाऱ्या तपास यंत्रणांना कठोर संदेश देण्याची वेळ आली आहे, असे न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने म्हटले. ‘मला दंड ठोठावण्यास भाग पाडले आहे. तपास यंत्रणांना एक कठोर संदेश जाणे आवश्यक आहे. तुम्ही कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देऊ शकत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
मनी लाँड्रिंगचे कट गुप्तपणे रचले जातात आणि अंधारात त्यांची अंलबजावणी होते. माझ्यासमोर सध्या असलेले प्रकरण हे पीएमएलएच्या नावाखाली दडपशाहीचे उत्तम उदाहरण आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. ईडीने दाखल केलेल्या अर्जावर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी एका विकासकाविरुद्ध जारी केलेली ‘प्रक्रिया’ रद्द करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
प्रकरण काय?- हे प्रकरण खरेदीदार आणि विकासकामधील कराराच्या उल्लंघनाचे आहे. मालाडमधील एका इमारतीच्या दोन मजल्यांच्या नूतनीकरणासाठी विकासकाला चार कोटी देण्याचे खरेदीदाराने मान्य केले. - नव्या इमारतीच्या सोसायटीचा अध्यक्ष असलेल्या खरेदीदाराने इमारतीतील दोन माळे खरेदी करून तेथे गेस्ट हाऊस सुरू केले. दोघांत करार झाला. त्यानुसार, विकासक २००७ मध्ये खरेदीदाराला गेस्ट हाऊसचा ताबा देणार होता. - मात्र, विलंब झाल्याने खरेदीदाराने पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी दखल न घेतल्याने दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार विलेपार्ले पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि पुढे ही तक्रार ईडीकडे पाठविली गेली.