शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
4
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
5
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
6
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
7
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
8
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
9
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
10
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
11
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
12
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
13
पाकिस्तानचं आर्थिक कंबरडं मोडणार? हल्ल्याच्या भीतीने शेअर बाजार धडाम; काय आहे परिस्थिती?
14
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
15
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
16
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
17
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
18
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
19
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
20
भारत-पाकिस्तान युद्ध झालेच तर पाकिस्तानच्या बाजुने कोणते देश? भारताला कोण मदत करू शकतो...

अर्थव्यवस्था वेगात; रोजगार मात्र जैसे थे!

By admin | Updated: September 3, 2016 02:53 IST

गेल्या दोन वर्षांपासून भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. तथापि, रोजगाराच्या बाबतीत त्यामुळे कोणताही फरक पडलेला नाही, तसेच लोकांच्या

नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. तथापि, रोजगाराच्या बाबतीत त्यामुळे कोणताही फरक पडलेला नाही, तसेच लोकांच्या मिळकतीतही फारशी वाढ झालेली नाही. २५ वर्षीय अशोक कुमार ट्रक ड्रायव्हर आहे. १३ जणांच्या कुटुंबात तो एकटाच कमावता आहे. त्याला महिन्याला १0 हजार रुपये मिळतात. त्यात त्याचे भागत नाही. त्याला हे काम सोडायचेय; पण त्याच्या समोर कोणताही पर्याय नाही. काम मिळत नसल्यामुळे त्याचा भाऊ गेल्या वर्षीच उत्तर प्रदेशातील आपल्या गावी परतला. आपल्यालाही असेच गावी जावे लागेल का, अशी भीती अशोक कुमारला वाटते. बुधवारी जारी झालेल्या आकडेवारीनुसार, जूनमधील भारताचा वृद्धीदर घसरून ७.१ टक्के झाला. हा १५ महिन्यांचा नीचांक आहे. हा दर जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत जास्त असला तरी, लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अर्थव्यवस्था सक्रिय करण्यास तो पुरेसा नाही. २0१५ च्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती दोन तृतियांशने घटली आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात बिघडत चालले आहे. एचडीएफसी बँकेच्या अभ्यासानुसार, अर्थव्यवस्था १ टक्क्याने वाढल्यास रोजगाराचे प्रमाण फक्त 0.१५ टक्क्यांनीच वाढते. २000 मध्ये हे प्रमाण 0.३९ टक्के होते. याचाच अर्थ रोजगार निर्मिती अध्यापेक्षा जास्त प्रमाणात घटली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी १0 वर्षांत २५0 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट सध्या तरी दृष्टीपथात दिसत नाही. अशोक कुमारने सांगितले की, एका नोकरीसाठी २0 जण मुलाखत द्यायला येतात. त्यामुळे घासाघीस करणे परवडत नाही. आकडेवारीनुसार, भारतातील १.३ अब्ज लोक ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यात वाढच होत आहे. त्यामुळे कामकाजी वयाची लोकसंख्या भारतात सर्वाधिक होईल. ही लोकसंख्या उपयुक्त ठरेल की, ओझे हे रोजगार किती निर्माण होतो, यावरूनच ठरेल. शहरी भागातील बेरोजगारी ११ टक्क्यांवरबीएसई आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमी (सीएमआयई) यांनी संयुक्तरीत्या जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार आॅगस्टमध्ये शहरी भागातील बेरोजगारी वाढून ११.२४ टक्क्यांवर गेली आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीत प्रमाण ९.१८ टक्के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर बेरोजगारीचे प्रमाण ९.८४ टक्के आहे. बीएसई-सीएमआयईने देशातील पहिला हाय फ्रिक्वेंसी डाटा यंदाच एप्रिलमध्ये सुरू केला आहे.