आर्थिक विकासासाठी सरकारला खासगी क्षेत्राचा सन्मान करत प्रतिनिधीत्व देणं आवश्यक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

NITI Aayog latest update: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र मिळून काम करणं आवश्यक, पंतप्रधानांचं वक्तव्य

ठळक मुद्देकेंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र मिळून काम करणं आवश्यक, पंतप्रधानांचं वक्तव्यखासगी क्षेत्रालाही सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्ण सहकार्य आवश्यक : पंतप्रधान

NITI Aayog latest update: "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र मिळून काम करणं आवश्यक आहे. आर्थिक प्रगतसाठी सरकारला खासगी क्षेत्रांचा सन्मान करायला हवा आणि त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वही द्यायला हवं," असं मत पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं. आर्थिक वाढ मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना एकत्रित काम करणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी जुने कायदे रद्द करणं आणि व्यावसायासाठी व्यवस्था अधिक सोपी करण्याची गरज असल्यावर जोर दिला. नीति आयोगाच्या संचालन परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी यावर भाष्य केलं. यावेळी पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी खासगी क्षेत्रालाही सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्ण सहकार्य केलं गेलं पाहिजे असं म्हटलं. "केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र मिळून काम करणं आवश्यक आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारला खासगी क्षेत्रांचा सन्मान करायला हवा आणि त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्वही द्यायला हवं. यावेळी ज्याप्रकारे अर्थसंकल्पाचं स्वागत करण्यात आलं त्यावर देश विकासाच्या मार्गावर तेजीनं पुढे जाऊ इच्छित असल्याचे संकेत आहेत," असं मोदी म्हणाले. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राष्ट्र निर्मितीच्या आवश्यक कामांसाठी प्रत्येकाला आपलं योगदान देण्याची संधी मिळेल असंही ते म्हणाले. 

यावेळी पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्राचाही उल्लेख केला. "कृषी उत्पादनं अधिक वाढवण्यावर आपल्याला लक्ष द्यायला हवं. ज्यामुळे खाद्यतेल वगैरे सारख्या गोष्टींची आयात कमी करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांना योग्य दिशा देऊनच ते शक्य करता येईल. खाद्य वस्तू आयात करण्यासाठी लागणारा निधी हा शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तर जाऊच शकतो," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. काही जुने नियम आणि कायद्यांचे पालन करण्याचं ओझे कमी करण्याची गरजही मोदींनी यावेळी व्यक्त केली. या संदर्भात पंतप्रधानांनी राज्यांना समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. तसंच असे नियम व कायदे शोधण्यास सांगितलं आहे, ज्यांचा या नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात काहीच उपयोग नाही.यादरम्यान त्यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय स्कीमदेखील आणल्याचं म्हटलं. तसंच देशातील उत्पादन वाढवण्याची ही संधी आहे. राज्यांनी या स्कीमचा लाभ घ्यावा आणि आपल्याकडे गुतवणूक आकर्षित करण्याचं आवाहनही मोदींनी यावेळी केलं.