घराणेशाही लोकशाहीला लागलेला मोठा अभिशाप! सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, दोन फ्लॅटचे वाटप केले रद्द

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा वाटप प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देण्याचा आदेश बाजूला सारत हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

नवी दिल्ली : घराणेशाही आणि स्वतःचे उदात्तीकरण करण्याची प्रवृत्ती किंवा स्वार्थ, हा लोकशाही व्यवस्थेला अभिशाप आहे,  अशी अत्यंत कडक टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्याला आणि त्याच्या अधीनस्थांना दोन फ्लॅटचे वाटप रद्द केले आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा वाटप प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देण्याचा आदेश बाजूला सारत हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्याला व त्याच्या अधीनस्थांना दिलेले वाटप मनमानी, पक्षपाती आणि सोसायटीच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन करणारे होते.

घराणेशाही व स्वार्थ हा लोकशाही व्यवस्थेला शाप आहे. विशेषतः जेव्हा त्याचा वापर हा  सरकारी सेवेतील सदस्य असलेल्या सोसायटीमध्ये घडतो, तेव्हा तर हा प्रकार खरा अभिशाप वाटतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

निकालात नेमके काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अपीलकर्त्याने जाहिरातीअंतर्गत अर्ज केला होता आणि तो सर्व बाबतीत पात्र होता.

त्याने प्रतिनियुक्तीचा कालावधी आणि मूलभूत वेतन आवश्यकता दोन्ही पूर्ण केल्या होत्या.

हुडा सेवेतील सहा महिन्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधीही पूर्ण न करणाऱ्या प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्याला प्राधान्य वाटप दिले जाऊ शकत नव्हते.

तिसऱ्या प्रतिवादीला दिलेले वाटप कायम ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला आढळत नाही, जे स्पष्टपणे पक्षपातीपणा आणि स्वार्थाचे प्रदर्शन आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

'हुडा, शहरी संपदा आणि नगर व ग्रामीण योजना कर्मचारी कल्याण संघटना' या संस्थेच्या एका सदस्याला आणि त्याच्या हाताखालील कर्मचाऱ्याला नियमा धाब्यावर बसवून दोन सुपर डिलक्स फ्लॅट देण्यात आले होते. दिनेश कुमार नावाच्या पात्र सदस्याने या मनमानी वाटपाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, ज्या सदस्याला फ्लॅट दिला गेला त्याने हुडाच्या सेवेतील सहा महिन्यांच्या प्रतिनियुक्तीची साधी अटही पूर्ण केली नव्हती.

हे वाटप म्हणजे केवळ घराणेशाही, पक्षपात आणि सत्तेचा उघड प्रदर्शन असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने ते रद्द ठरवले. सत्तेचा आणि अधिकारांचा हा मोठा दुरुपयोग लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वाटपच रद्द केले नाही, तर दोषींवर मोठा दंडही लावला आहे.