निवडणुकीच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर अंकुश ठेवू

निवडणूक आयोगाने पडताळणी न केलेल्या राजकीय जाहिराती न दाखवण्याचे किंवा मजकूर न टाकण्याचे निर्देश समाजमाध्यमांना देऊ. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : निवडणूक आयोगाने पडताळणी न केलेल्या राजकीय जाहिराती न दाखवण्याचे किंवा मजकूर न टाकण्याचे निर्देश समाजमाध्यमांना देऊ. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली.यासंबंधी आयोग व गूगल, ट्विटर, फेसबुक तसेच अन्य समाजमाध्यमांबरोबर मंगळवारी बैठक असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली.राजकीय जाहिरातींवर प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात व देशहितासंदर्भात कोणत्या जाहिराती आहेत, हे मंगळवारच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल, असे राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.निवडणूक जवळ आल्याने समाजमाध्यमांवर पेड न्यूजच्या स्वरूपात अनेक खोट्या बातम्या दाखविण्यात येतात. त्यांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाला समाजमाध्यमांवर अंकुश घालण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, निवडणूक आयोगाने राजकीय जाहिरातींवर किंवा मजकूर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला कोणकोणत्या नियमांचे पालन करावे लागेल, याचा मसुदा न्यायालयात सादर केला.निवडणूक आयोगाने पडताळणी न केलेल्या जाहिरातींबाबत नोटीफिकेशन देण्यात येईल. त्यानंतर समाजमाध्यमांना ती जाहिरात किंवा मजकूर तत्काळ हटवावा लागेल, असेही राजगोपाल यांनी सांगितले.उच्च न्यायालयाला हमीतर, फेसबुकने आपण आगामी लोकसभा निवडणुका विचारात घेऊन देशहितासाठी फेसबुकवरील सर्व राजकीय जाहिराती व मजकूर काटेकोरपणे पडताळण्यात येईल, असे न्यायालयाला गेल्या सुनावणीत सांगितले होते . त्याशिवाय ट्विटर आणि यूट्युबनेही निवडणूक आयोगाने पडताळणी केल्यानंतरच राजकीय जाहिराती प्रसारित करू, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती.